Government Scheme : सध्या अनेक लोक नोकरीच्या झंझटीला कंटाळले आहेत. आपली शेती बरी असा विचार करणारे देखील बहुतेक आहेत. कोरोनाच्या काळात अनेक सुशिक्षित लोक शेतीकडे वळत आहेत.
तुम्हीदेखील जर शेती करण्यास उत्सुक असाल तर तुमच्यासाठी शेती करता करता तुमच्या फायद्याची आणि महत्वाची माहिती देत आहोत.भारत हा कृषीप्रधान देश असूनही सर्वात वाईट स्थिती शेतकऱ्यांची आहे.
अशा स्थितीत त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे कुसुम योजना राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांना सौरऊर्जेचा वापर करण्यास प्रवृत्त करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. यासाठी शासनाकडून अनुदानाचा लाभ दिला जातो. एवढेच नाही तर यासाठी सरकारकडून कर्जही दिले जाते.
आतापर्यंत अशी व्यवस्था होती की कर्जासाठी काहीतरी गहाण ठेवायचे म्हणजे काही सुरक्षा द्यावी लागते. मात्र यापुढे या योजनेंतर्गत कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना सुरक्षा द्यावी लागणार नाही.
यासह राज्यात अधिकाधिक सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर या प्लांट्समधून उत्पादित होणारी अतिरिक्त वीज सरकार खरेदी करणार असून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महा अभियान (पीएम कुसुम योजना) सुरू केले होते. या अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी सौर पंप आणि इतर ग्रीड कनेक्टेड सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवण्याची तरतूद आहे.
प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सौरपंप बसवण्यासाठी अनुदान मिळते. याशिवाय बँकेकडून कर्जही उपलब्ध आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, कर्ज आणि सबसिडीनंतर सोलर पंप खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्याला फक्त एक चतुर्थांश रक्कम द्यावी लागते.
शेतकरी ग्रीडला वीज विकू शकतील:
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाअभियान (कुसुम योजना) अंतर्गत, शेतकरी त्यांच्या नापीक किंवा निरुपयोगी जमिनीवर सोलर प्लांट बसवल्यानंतर त्यांनी उत्पादित केलेली वीज ग्रीडला विकता येईल. या सौरऊर्जा प्रकल्पांवर उत्पादित होणारी वीज ग्रीडमधून 3 रुपये आणि 14 पैसे दराने खरेदी केली जाईल. 25 वर्षांसाठी शेतकऱ्यांकडून वीज खरेदी केली जाईल. सौरऊर्जा उत्पादक शेतकऱ्याच्या २५ वर्षांच्या वीज खरेदीची व्यवस्थाही सुनिश्चित करण्यात आली आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत, DISCOM द्वारे कर्जाचा हप्ता थेट बँकांमधील भाडेकरूंच्या खात्यात जमा केला जाईल. उर्वरित रक्कम भाडेकरूच्या खात्यात जमा केली जाईल.
शेतकऱ्यांना फक्त 10 टक्के रक्कम खर्च करावी लागेल.
सौरपंप योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात सौरपंप उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना फक्त 10 टक्के रक्कम खर्च करावी लागणार आहे. तर 60 टक्के रक्कम सरकार देणार आहे. उर्वरित 30 टक्के बँका देतील.
पंतप्रधान कुसुम योजनेअंतर्गत देशात आतापर्यंत किती सौरपंप बसवण्यात आले आहेत:
आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये कुसुम योजनेसाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात बजेट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत ३ कोटी सौरपंप शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहेत. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान म्हणजेच पीएम-कुसुम योजनेअंतर्गत, हरियाणामध्ये 50 हजार सौर पंपसेट बसवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यावर्षी येथे 13,800 पंपसेट बसवण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या 7 वर्षात 25,897 सोलर पंपसेट बसवण्यात आले आहेत. अशाप्रकारे, सौर पंप बसवण्याचे काम इतर राज्यांमध्येही केले जात आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना सौरपंपावर अनुदानाचा लाभ दिला जातो आणि सौरपंप मोफत बसवले जातात.
पीएम कुसुम योजनेत सौर पंप बसवण्याची पात्रता:
कुसुम योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी काही पात्रताही सरकारने निश्चित केली आहे. जे खालील प्रमाणे आहेत
कुसुम योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी अर्जदार हा भारताचा कायमचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
• कुसुम योजनेंतर्गत 0.5 मेगावॅट ते 2 मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी अर्ज केले जाऊ शकतात.
अर्जदार त्याच्या जमिनीच्या प्रमाणात 2 मेगावॅट क्षमतेसाठी किंवा वितरण महामंडळाने अधिसूचित केलेल्या क्षमतेसाठी (जे कमी असेल) अर्ज करू शकतो.
या योजनेअंतर्गत स्वतःच्या गुंतवणुकीसह प्रकल्पासाठी कोणत्याही आर्थिक पात्रतेची आवश्यकता नाही.
जर अर्जदार विकासकामार्फत प्रकल्प विकसित करत असेल, तर विकासकाला प्रति मेगावॉट 1 कोटी रुपये निव्वळ संपत्ती असणे बंधनकारक आहे…
कुसुम योजनेत सौर पंपासाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:
कुसुम योजनेंतर्गत सौर पंप बसवण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही महत्त्वाच्या
कागदपत्रांची आवश्यकता असेल, ती पुढीलप्रमाणे • अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याचे आधार कार्ड
● अर्जदाराचे शिधापत्रिका
• अर्जाचा आधार लिंक मोबाईल क्रमांक
बँक खात्याच्या तपशीलासाठी बँक पासबुकची प्रत अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या जमाबंदीची प्रत याशिवाय इतर दस्तऐवजांमध्ये नोंदणीची प्रत, अधिकृतता पत्र, चार्टर्ड अकाउंटंटने जारी केलेले निव्वळ मूल्य प्रमाणपत्र ( प्रकल्प विकासकाद्वारे विकसित झाल्यास) समाविष्ट आहे.
कुसुम योजनेच्या अधिक माहितीसाठी, कुठे संपर्क साधावा:
कुसुम योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी, पंतप्रधान कुसुम योजनेसाठी दिलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर १८००-१८०-३३३३ या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.
