OPS : राज्यात मागील काही दिवसांपासुन कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात हा मुद्दा चांगलाच तापला आहे.
कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी आंदोलन करत आहेत. नवीन पेन्शन योजना एप्रिल 2005 पासून लागू करण्यात आली आहे. सध्या निवडणुकीची वेळ जवळ येत असल्याने हा मुद्दा पुन्हा तापू लागला आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष सरकारच्या भूमिकेकडे लागले आहे.
काय आहे पेन्शन योजना
जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या निवृत्तीनंतरची संपूर्ण पेन्शनची रक्कम सरकारमार्फत देण्यात येते. कर्मचारी जोपर्यंत सेवेत आहे तोपर्यंत त्या कालावधीतील कर्मचाऱ्याच्या पगारातून पेन्शनची रक्कम कापण्यात येत नाही. एनडीए सरकारच्या माध्यमातून 2004 मध्ये जुनी पेन्शन योजना बंद करण्यात आली होती, तरी अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली सुरू केली.
जुनी पेन्शन योजना
जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याला वर्षातून दोनवेळा महागाई रिलीफच्या सुधारणाचा लाभ मिळत असे. जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत शेवटच्या पगाराच्या सुमारे 50 टक्के रक्कम ही पेन्शन म्हणून देण्यात येत होती.
पेन्शन
नियमानुसार जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत निवृत्तीनंतर फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच पेन्शन घेता येत होती. OPS अंतर्गत सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) ची तरतूद होती. GPF केवळ देशातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे. मुळात हे सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना त्यांच्या पगाराच्या ठराविक टक्केवारी GPF मध्ये योगदान देण्याची परवानगी देते.
