National Pension Scheme : राज्यभर जुन्या पेन्शनवरून आंदोलन सुरु आहे. 2004 मध्ये नवीन पेन्शन योजना लागू केली होती. राज्यात पुन्हा एकदा बंद करण्यात आलेली पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करावी या मागणीसाठी कर्मचारी ठाम आहेत.
जुन्या पेन्शनचे तीव्र पडसाद संसदेत उमटले आहे. सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी पुन्हा एकदा धारेवर धरले आहे. अशातच आता केंद्र सरकारने पेन्शन योजनेबाबत मोठं वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना आता लवकरच मिळणार आनंदाची बातमी मिळू शकते.
ही समिती काय काम करणार?
संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबत असे सांगितले की, वित्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे, जी नवीन पेन्शन योजनेचा आढावा घेईल. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संसदेत गदारोळ होत असतानाच संसदेत वित्त विधेयक मांडले. सर्व अडचणी असूनही लोकसभेने ते मंजूर केले आहे. सर्वात विशेष म्हणजे नवीन आणि जुन्या पेन्शन पद्धतीचे काही फायदे आहेत तसेच काही तोटेही आहेत.
काय आहे नवीन आणि जुन्या पेन्शन प्रणालीमध्ये फरक ?
जुन्या पेन्शन व्यवस्थेत, ज्या ठिकाणी सरकारी कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर त्याच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून देण्यात येत असे, जे कर्मचाऱ्याचे शेवटचे मूळ वेतन आणि तत्कालीन महागाई दराच्या आकड्यांवरून ठरवले जायचे. तसेच या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून एकही पैसा कापण्यात आला नाही.
इतकेच नाही तर जेव्हा सरकार नवीन वेतन आयोग सुरू करते, तेव्हा पेन्शनमध्येही खूप वाढ होते. नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचार्‍यांच्या मूळ पगाराच्या 10 टक्के आणि डीए घेतला जातो. सरकारही तितकीच रक्कम देते.
