अहमदनगर Live24 टीम, 14 मे 2021 :-संजय गांधी निराधार योजनेतील अपहारामध्ये पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँक शाखा कर्जत मधील चेअरमन संचालक मंडळ व कर्मचारी अधिकारी
तसेच शासन निर्णयानुसार महसूल विभागही संगनमताने सहभागी असल्याचा आरोप अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.
या अपहारामध्ये सहभागी असलेल्या दोषी अधिकार्‍यांचे निलंबन करुन त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य सचिव व विभागीय आयुक्त नाशिक यांना ईमेलद्वारे निवेदन पाठवून केली आहे.
अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने अनेक वेळा पत्रव्यवहार उपोषण करून शंभर खात्यांचे जिल्हा लेखापरीक्षण खात्यामार्फत ऑडिट करण्यात आले. त्यामध्ये 44 खात्यांचा अपहार झाल्याचे निष्पन्न झाले.
तरीही तहसीलदार कर्जत यांनी बँकेशी अर्थपूर्ण संबंध ठेवून शासकीय गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली. संघटनेच्या वतीने विभागीय आयुक्त नाशिक येथे उपोषणाला बसल्यानंतर फक्त दोन खात्यासंबंधीच तहसीलदार यांनी गुन्हा दाखल केला.
तहसीलदारांनी जाणीवपूर्वक विलंब करुन चुकीचा गुन्हा दाखल केल्याने त्यांच्यावर दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. मात्र पत्रव्यवहार करूनही अद्यापपर्यंत कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय 30 सप्टेंबर 2008 च्या परिशिष्ट नुसार पारनेर तालुका सैनिक बँकेने केलेल्या अपहरा बाबत महसूल विभाग संगनमत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी महसूल विभागास सदर प्रकरणी ऑडिट करण्याचे आदेश देऊनही अद्यावत महसूल विभागाने कुठलीही कारवाई केलेली नाही.
शासन निर्णयानुसार दरवर्षी 1 जानेवारी ते 31 मार्च या कालावधीत हयातीचे दाखले, मृत्यू दाखले देणे बंधनकारक असतानाही सन 2012 ते 2018 पर्यंत अपहार झाला कसा? याचे स्पष्ट कारण महसूल विभागाला देता आले नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
या प्रकरणातील संजय गांधी निराधार योजनेच्या अपहारात दोषी अधिकार्‍यांचे निलंबन करुन त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
- ब्रेकींग बातम्यांसाठी आमचे टेलिग्राम चॅनेल जॉइन करा http://bit.ly/3qvXmDb
- अहमदनगर Live24 च्या ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर|
