GST News: किरकोळ महागाई (inflation) आणि घाऊक महागाईत किंचित नरमाई आल्यानंतर दिलासा मिळण्याची आशा असलेल्या सर्वसामान्यांसाठी वाईट बातमी आहे. पुढील आठवड्यापासून म्हणजेच सोमवारपासून पॅक केलेले दही, चीजसह अनेक वस्तू महाग होणार आहेत.
जीएसटी (GST) कौन्सिलच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पॅकेज केलेले दही, लस्सी आणि ताक यासह काही खाद्यपदार्थांवरील जीएसटीमधून सूट रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाच्या (Central Board of Indirect Taxes and Customs) नवीन अधिसूचनेनुसार, ही शिफारस सोमवारपासून लागू केली जात आहे, ज्यामुळे पॅकेज केलेले ब्रँडेड दूध उत्पादने महाग होतील.
बँकेच्या धनादेशापासून ते उपचार महागडे असतील –
सीबीडीटीने अधिसूचनेत म्हटले आहे की प्री-पॅकेज (pre-packaged) केलेले, प्री-लेबल केलेले दही, लस्सी आणि बटर मिल्कसह काही इतर उत्पादनांवरील करातून सूट रद्द करण्यात येत आहे. 18 जुलैपासून या वस्तूंवर पाच टक्के दराने जीएसटी लागू होणार आहे.
याशिवाय, चेक जारी करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावर बँक सोमवारपासून 18 टक्के जीएसटी आकारणार आहेत. आयसीयू (ICU) बाहेरील रुग्णालयांमधील अशा खोल्या, ज्यांचे भाडे एका रुग्णाचे प्रतिदिन 5000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना आता येथेही जीएसटी भरावा लागेल.
आता एलईडी दिवे (led lights), फिक्स्चर आणि एलईडी दिवे यावर अधिक कर भरावा लागणार आहे. आतापर्यंत अशा वस्तूंवर 12 टक्के जीएसटी आकारला जात होता. आता त्यांच्यावर 18 टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. स्टेशनरी वस्तूही आता 18 टक्के कराच्या कक्षेत ठेवल्या जात आहेत.
गेल्या महिन्यात जीएसटी कौन्सिलची बैठक झाली –
गेल्या महिन्याच्या अखेरीस अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली GST परिषदेची 47 वी बैठक झाली. बैठकीत जीएसटी परिषदेने काही खाद्यपदार्थांवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लावण्याचा निर्णय घेतला, ज्यांना आतापर्यंत जीएसटीमधून सूट देण्यात आली होती.
या उत्पादनांमध्ये प्री-पॅक केलेले आणि प्री-लेबल केलेले दही, लस्सी आणि ताक यांचाही समावेश आहे. कौन्सिलच्या या निर्णयामुळे डेअरी कंपन्यांवर अतिरिक्त खर्चाचा परिणाम होणार असून दुग्ध कंपन्या ग्राहकांकडून तो वसूल करू शकतील.
बैठकीत, कौन्सिलने म्हटले होते की, “आतापर्यंत खाद्यपदार्थ, तृणधान्ये इत्यादी काही विशेष वस्तू जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आल्या होत्या, ज्या ब्रँडेड नव्हत्या. आता असे सुचवण्यात आले आहे की पॅकबंद दही, लस्सी, ताक इत्यादींसह कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायद्यांतर्गत प्री-पॅकेज केलेल्या आणि प्री-लेबल केलेल्या खाद्यपदार्थांवर दिलेली सूट रद्द करावी.
पाच महिन्यांपासून विक्रमी संकलन सुरू आहे –
जीएसटी कौन्सिलने हा निर्णय अशा वेळी घेतला आहे जेव्हा देशात महागाई अजूनही अनेक वर्षांपासून उच्च पातळीवर आहे आणि दुसरीकडे जीएसटी संकलन चांगले होत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, जून महिन्यात, जीएसटी संकलन (जून 2022 मध्ये जीएसटी संकलन) वार्षिक आधारावर 56 टक्क्यांनी वाढून 1.44 लाख कोटी रुपये झाले आहे.
हा सलग पाचवा महिना आहे, जेव्हा सरकारला GST मधून 01 लाख कोटींहून अधिक महसूल मिळाला आहे. याच्या एक महिना आधी म्हणजेच मे 2022 मध्ये सरकारला जीएसटीमधून १.४० लाख कोटी रुपये मिळाले होते. आतापर्यंतच्या कोणत्याही महिन्यातील हा दुसरा उच्चांक आहे.
यावर्षी एप्रिलमध्ये जीएसटीने सर्वाधिक वसुली करण्याचा विक्रम केला होता. एप्रिल 2022 मध्ये सरकारला जीएसटीमधून 1.68 लाख कोटी रुपये मिळाले. मार्च 2022 मध्येही अप्रत्यक्ष करातून 1.42 लाख कोटी रुपये मिळाले. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये जीएसटी संकलन 1.33 लाख कोटी रुपये होते.
