Petrol-Diesel Price: ऑर्गनायझेशन ऑफ ऑइल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (OPEC) आपल्या दैनंदिन क्रूड ऑयचे (crude oil) उत्पादन 2 दशलक्ष (2 million) बॅरलने कमी करण्याचा विचार करत आहे. हा ग्रुप लवकरच या कपातीवर चर्चा करणार आहे.
असे झाल्यास भारतासह जगातील अनेक देशांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर (petrol and diesel prices) वाढू शकतात. पण अनेक देश त्यांच्या क्षमतेपेक्षा कमी इंधन वापरत आहेत, त्यामुळे या निर्णयाचा प्रभाव तितकासा व्यापक होणार नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
पण त्याचा परिणाम भारतीय बाजारपेठेत दिसून येईल. कारण भारत 70 टक्के कच्चे तेल ओपेक देशांकडून आयात करतो. त्यामुळे या सणानंतर भारतात इंधनाच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ होण्याची शक्यता आहे.
उत्पादनात कपात केल्याने नोव्हेंबरपासून जागतिक तेलाचा पुरवठा दोन टक्क्यांनी कमी होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पुढील काळात तेलाच्या किमती वाढू शकतात. सरकारने गेल्या काही काळापासून इंधनाच्या किरकोळ किंमतीत वाढ केलेली नाही. विशेषतः अशा वेळी जेव्हा भारतातील किरकोळ किमती आंतरराष्ट्रीय किमतीपेक्षा 12 ते 14 टक्क्यांनी कमी होत्या. यामुळे, आर्थिक वर्ष 2023 च्या पहिल्या तिमाहीत बहुतेक तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) महसूल गमावला आहे. किंमती आणखी कमी करण्यापूर्वी OMC त्यांचे नुकसान भरून काढतील. ऑगस्टपासून महागाईच्या आधारावर विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे, त्यामुळे सरकार दरातही वाढ करू शकते.
सरकारचे हातही बांधलेले आहेत
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी (Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri) यांच्यासह सरकारने अनेकवेळा आग्रह धरला आहे की उच्च जागतिक किमतींमुळे ओएमसींना झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी अधिक वेळ लागेल. अशा स्थितीत पेट्रोल पंपावरील दर वाढण्याची अपेक्षा आहे.
गेल्या महिन्यात पुरी म्हणाले होते की, बहुतेक विकसित देशांमध्ये तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. मात्र, भारतात सरकारच्या पाठिंब्यामुळे ते दोन टक्क्यांनी खाली आले. ते पुढे म्हणाले की, जागतिक किमतीत सातत्याने होणारी वाढ सरकारचेही हात बांधतील.
निवडणुका पाहून सरकार निर्णय घेईल
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, वाढीव किंमतीमुळे तेलाच्या किमती स्वाभाविकपणे वाढतील, सरकारला त्याची अंमलबजावणी करण्यास थोडा वेळ लागेल. उत्पादन आणि त्याचा परिणाम बदलण्यासाठी OPEC ला साधारणपणे 3 महिने लागतात. दरवाढीतील सरकारचा हस्तक्षेप सुरूच राहणार असून, दरवाढीपूर्वी राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीसह अन्य विविध घडामोडींवर सरकार लक्ष ठेवणार आहे.
मात्र, दोन्ही राज्यांच्या निवडणुकांचा फारसा परिणाम होणार नाही. सौदी अरेबिया, इराण, इराक आणि व्हेनेझुएला यासह सर्व 13 प्रमुख तेल उत्पादक देशांच्या संघटना. त्याचे सदस्य देश जागतिक तेल उत्पादनाच्या 44 टक्के उत्पादन करतात. 2018 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, त्यांच्याकडे सापडलेल्या तेलाच्या साठ्यापैकी 81.5 टक्के आहे. सप्टेंबरमध्ये, ग्रुपने ऑक्टोबरपासून कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात दररोज 100,000 बॅरल घट करण्याची घोषणा केली.
