Ration Card : गेल्या काही दिवसांपासून अनेक लोकांचे रेशन कार्ड (Ration Card) सरेंडर होणार असल्याच्या बातम्या येत होत्या. मात्र आता सरकारने (Goverment) मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनेकांना दिलासा मिळणार आहे. कोणाचेही रेशन कार्ड सरेंडर (Ration card surrender) होणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
तुम्हीही असा काही मेसेज वाचला असेल किंवा सरकार तुमच्याकडून वसुली करणार की नाही याबद्दल संभ्रम असेल? तर आता नक्की जा. खरं तर, दोन महिन्यांपूर्वी, अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला होता की
अपात्र शिधापत्रिकाधारकांना (ration card holders) आत्मसमर्पण केले जात आहे आणि यूपीच्या योगी सरकारकडून वसूली केली जाऊ शकते, तसेच अशा लोकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. याबाबत सरकारने मोठे वक्तव्य केले आहे.
आत्मसमर्पण करण्याचा आदेश नाही
सरकारने या अफवांना पूर्णविराम दिला, ही बातमी लाभार्थ्यांमध्ये झपाट्याने पसरली आणि अनेक जिल्ह्यांमध्ये रेशनकार्ड सरेंडर करण्यासाठी लोकांच्या रांगा लागल्या. मात्र रेशनकार्ड सरेंडर करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा कोणताही आदेश शासनाच्या वतीने देण्यात आलेला नाही.
जनतेला मोठा दिलासा
असा आदेश कोणी दिला, याचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे आदेश सरकारने दिल्याचे राज्य अन्न आयुक्तांनी सांगितले. सरकारच्या या ताज्या आदेशानंतर मोफत रेशनचा लाभ मिळालेल्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.
अफवांना पूर्णविराम दिला
राज्याचे अन्न आयुक्त म्हणाले की, शिधापत्रिका पडताळणी ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. हे नेहमीच सरकारकडून वेळोवेळी केले जाते. रेशन कार्ड सरेंडर आणि नवीन पात्रता अटींशी संबंधित दिशाभूल करणारे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसारित केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत लोकांनी या बातम्यांपासून दूर राहावे.
नियम काय आहे माहित आहे?
वास्तविक, ‘घरगुती शिधापत्रिकांसाठी पात्रता/अपात्रता निकष’ 2014 मध्ये सेट करण्यात आले होते. त्यानंतर कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत. याशिवाय शिधापत्रिकांचे वाटप 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे करण्यात आले आहे.
शिधापत्रिकाधारकाला पक्के घर, वीज कनेक्शन किंवा एकमेव शस्त्र परवानाधारक किंवा मोटार सायकल मालक आणि कुक्कुटपालन/गाई पालनामध्ये गुंतलेले असल्याच्या कारणावरून अपात्र घोषित करता येणार नाही. त्यासाठी सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
कोणतीही पुनर्प्राप्ती होणार नाही
एवढेच नाही तर वसुलीबाबत लोकांमध्ये भीतीही निर्माण झाली होती, त्यावर सरकारने म्हटले आहे की (राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा-2013 नुसार) अपात्र कार्डधारकांकडून वसुलीची कोणतीही तरतूद नाही.
वसुलीबाबत कोणताही आदेश नाही. सरकारी पातळीवरून किंवा अन्न आयुक्त कार्यालयाकडून जारी केले गेले आहे, त्यामुळे तुम्हीही मोफत रेशनचे लाभार्थी असाल, तर तुम्हाला आता घाबरण्याची गरज नाही.
