अहमदनगर Live24 टीम, 25 फेब्रुवारी 2021 :-केंद्र सरकारने 2003 च्या कोटप्पा कायद्यात दुरुस्ती करुन विडी उद्योग बंद करण्याच्या हेतूने घातलेले बंधन व जाचक कायद्याला विरोध
दर्शविण्यासाठी लालबावटा विडी कामगार युनियन (आयटक), महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार फेडरेशन, इंटक विडी कामगार संघटना व महाराष्ट्र विडी उद्योग संघाच्या वतीने गुरुवारी (दि.25 फेब्रुवारी) रोजी एकदिवसीय विडी कारखाने बंद ठेऊन संप करण्यात आला.
शहरातील विडी कामगारांनी काम बंद ठेऊन नगर-पुणे महामार्गावरील विडी कंपनी समोर निदर्शने केली. तर सदर मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जाऊन देण्यात आले. या आंदोलनात आयटकचे जनरल सेक्रेटरी अॅड.सुधीर टोकेकर,
उपाध्यक्षा कॉ.भारती न्यालपेल्ली,इंटकचे अध्यक्ष शंकरराव मंगलारम, उपाध्यक्ष विनायक मच्चा, विडी कंपनीचे बाबू शांतय्या स्वामी, लक्ष्मी कोटा, कमलाबाई दोंता, सरोजनी दिकोंडा, शोभा बिमन, सरोजनी दिकोंडा, शारदा बोगा, विनायक मच्चा,
कविता मच्चा, सगुना श्रीमल, लिला भारताल, ईश्‍वरी सुंकी, सतीश पवार, शोभा पासकंठी आदींसह विडी कामगार महिला सहभागी झाल्या होत्या.सिगारेट व विडी तंबाखू उत्पादने अधिनियम 2003 कोटप्पा च्या तरतूदीमध्ये कोणत्याही प्रकारे बदल न करता विडी कामगार,
कारखानदार, शेतकरी, शेतमजूर, दुकानदार यांचा रोजगार वाचविण्याच्या मागणी सदर संघटनांच्या वतीने करण्यात आली आहे.तर केंद्र सरकारच्या जाचक कायद्यास हरकत नोंदवून याबाबतचे निवेदन केंद्र सरकाला पाठविण्यात आले होते.
मात्र केंद्र सरकार विडी कारखानदार व विडी कामगारांच्या प्रश्‍नाबाबत विचार करीतनसल्याने सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी या एक दिवसीय संप करण्यात आला. देशामध्ये विडी उद्योगधंदा मोठ्या प्रमाणात असून, देशात दोन कोटी पेक्षा जास्त शेतकरी तंबाखू पिकवतात,
40 लाख शेतमजूर तेंदूपत्ता गोळा करतात, 72 लाख किरकोळ व्यापारी व दुकानदार या क्षेत्राशी जोडले गेलेले आहेत.तर 85 लाख विडी कामगारांचा उदरनिर्वाह विडी उत्पादनावर चालतो. यामध्ये 90 टक्के महिला घरी विडी वळण्याचे काम करतात.
यापूर्वीही सरकारने 28 टक्के जीएसटी लावून हा धंदा मोडकळीस आणला आहे. पाने व तंबाखू उत्पादित करताना मोठ्या संख्येने शेतमजूर या कामाशी जोडले गेलेले आहेत.लाखो विडी कामगारांचा उदरनिर्वाह विडी व्यवसायावर चालतो.
केंद्र सरकारने सिगारेट व विडी तंबाखू उत्पादने अधिनियम 2003 कोटप्पा च्या तरतूदीमध्ये बदल करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या असून, हरकती मागवल्या आहेत. या नवीन काद्यान्वये विडी कारखानदारांना विडी बंडलवर कोणत्याही प्रकारची ब्रॅण्डची जाहिरात करता येणार नसल्याने, ती विडी कोणत्या कंपनीची ते ग्राहकांना समजणार नाही.
दुकानदार विडीचे फलक लाऊ शकणार नाही, विडी ग्राहकाची अट 18 वर्षावरुन 21 वर्ष करण्यात येत आहे, विडी पॅकिंगमध्ये विकणे, विक्रेत्यांना परवाना असणे, सार्वजनिक ठिकाणी विडी ओढल्यास दोनशे ते दोन हजार रुपये दंड,
शैक्षणिक संस्थे जवळ विडी विक्री केल्यास सात वर्षा पर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद अशा जाचक अटींमुळे मोडकळीस आलेला विडी उद्योगधंदा बंद करण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
विडी उद्योगधंद्यावर अवलंबून असलेले लाखो शेतमजूर, शेतकरी, कामगार व दुकानदारांचा रोजगार हिरावला जाणार आहे. ग्राहक कमी झाले की, हा धंदा कोलमडून पडणार आहे. एक तर सरकार नवीन रोजगार निर्माण करीत नाही, आहे तो रोजगार हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत आहे.
यासाठी केंद्र सरकारने रोजगाराचा पर्याय उपलब्ध करुन कठोर कायदे होण्याची गरज आहे. आरोग्यास विडी हानिकारक आहे. तर दारु देखील तेवढीच हानिकारक असल्याने त्याच्यावर देखील निर्बंध टाकण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
- ब्रेकिंग बातम्यांसाठी आमचे टेलिग्राम चॅनेल जॉइन करा http://bit.ly/3qvXmDb
- अहमदनगर Live24 च्या ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर|
