अहमदनगर Live24 टीम, 15 जुलै 2021 :- तुम्हाला शिक्षणाचा खेळखंडोबा करायचा आहे का, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतरही परीक्षा आणि प्रवेशाचे गाडे रुळावर आले नसताना त्यात मनमानी शुल्कवाढीची भर पडल्याने ठाकरे सरकारचा धोरण लकवा स्पष्ट झाला आहे.
अशी टीका भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंढे यांनी केली आहे. शैक्षणिक शुल्कनिश्चितीसाठी समिती हा निव्वळ वेळकाढूपणा असून, शिक्षणसंस्थांच्या मनमानी फी आकारणीस चाप लावण्यात शासन सपशेल अपयशी ठरल्याचीच ही कबुली आहे.
मूल्यमापनाच्या आधारे दहावी-बारावीचे निकाल देऊन विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता संपविण्याचा शिक्षण खात्याचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. अगोदर शुल्कनिश्चितीचा प्रस्ताव खुंटीवर टांगून ठाकरे सरकारने हजारो पालक आणि विद्यार्थ्यांना मनस्ताप दिला व शाळाचालकांना मनमानी शुल्कआकारणीस मुभा मिळाली.
गेल्या वर्षात शिक्षणाची वाताहत झाल्यानंतर यंदा ऑनलाईन शिक्षण देणाऱ्या शाळांनी सक्तीने जबर फी आकारणी केल्याने हजारो कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. कोरोनामुळे कुटुंबांचे उत्पन्न घटले असतानाच शाळांच्या मनमानीस मुभा देऊन ठाकरे सरकार सामान्य माणसांची लुबाडणूक करण्यास थेट हातभार लावत आहे.
सरकारकडून कोणतीही मदत नाहीच, उलट लुबाडणुक करणाऱ्यांकडे डोळेझाक करून सरकारने सामान्य कुटुंबांचे जिणे संकटात टाकले आहे. शुल्कनिश्चितीचा निर्णय घेण्यात दिरंगाई करून सरकार कोणाचे हितसंबंध जपत आहे, असा सवालही मुंढे यांनी उपस्थित केला आहे.
मूल्यमापनाच्या आधारावर बारावी परीक्षेचे गुण निश्चित करण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी टीका केली. मुळात, सीबीएसईकडे विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाची प्रक्रिया सातत्याने सुरू असते. राज्याच्या परीक्षा मंडळाकडे अशी प्रक्रिया नसतानाही मूल्यमापन करून गुणवत्ता संपुष्टात आणण्याचा सरकारचा डाव आहे, असे ते म्हणाले.
- अहमदनगर जिल्ह्यातील ब्रेकिंग बातम्यांसाठी आम्हाला फॉलो करा
- फेसबुक । ट्विटर । टेलिग्राम । युट्युब। गुगल न्यूज । इंस्टग्राम
