नवीन पेन्शन योजनेच्या जागी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी याकरिता कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून गेले कित्येक दिवसापासून मागणी करण्यात येत होती व यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून आंदोलन देखील करण्यात आलेले होते.
नवीन पेन्शन योजना अर्थात एनपीएस ऐवजी आता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना फायदा देण्याच्या दृष्टिकोनातून युनिफाईड पेन्शन स्कीम अर्थात यूपीएस ही नवीन पेन्शन योजना जाहीर करण्यात आलेली असून याबाबत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव 24 ऑगस्ट रोजी सांगितले की, युनिफाईड पेन्शन स्कीम ही एक एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.
त्यामुळे आता देशातील 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या पेन्शन योजनेचा फायदा होणार असून कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना किंवा युनिफाईड पेन्शन योजना अर्थात यूपीएस दोन्हीपैकी एक योजना निवडण्याचा पर्याय असणार आहे. तसेच या योजनेसाठी राज्य सरकारची इच्छा असेल तर ते देखील या योजनेशी जुळू शकतात.
कसे आहे केंद्र सरकारच्या या नवीन युनिफाईड पेन्शन स्कीम अर्थात यूपीएस योजनेचे वैशिष्ट्ये?
पेन्शनचा लाभ–
या योजनेअंतर्गत आता कर्मचाऱ्याला निवृत्ती पूर्वीच्या त्याच्या बारा महिन्याच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50% निवृत्ती वेतन म्हणून मिळणार आहे. समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याने जर पंचवीस वर्षे नोकरी केली असेल तर त्यालाही पेन्शन मिळेल. समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याने 25 वर्षापेक्षा कमी आणि दहा वर्षापेक्षा जास्त नोकरी केली असेल तर त्याला ती कमी प्रमाणात मिळेल.
जर कर्मचाऱ्यांनी दहा वर्षापेक्षा कमी सेवा असेल तर त्याला खात्रीशीर किमान पेन्शन प्रत्येक महिन्याला दहा हजार रुपये इतकी असेल. म्हणजे अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे म्हटले म्हणजे जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान पंचवीस वर्षे नोकरी केली असेल तर निवृत्ती पूर्वीच्या शेवटच्या बारा महिन्याच्या सरासरी वेतनाच्या किमान 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे.
समजा जर पेन्शनधारकाचे निधन झाले तर त्याच्या कुटुंबाला मृत्यू समयी मिळणाऱ्या पेन्शनच्या 60 टक्के रक्कम मिळेल. जर दहा वर्षाच्या सेवेनंतर नोकरी सोडली तर त्या कर्मचाऱ्याला दहा हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे.
एक एप्रिल 2025 पासून ही योजना लागू होणार असून सर्व एनपीएस कर्मचाऱ्यांना आता यूपीएस मध्ये जाण्याचा पर्याय निवडता येणार आहे.
जेव्हा नवीन पेन्शन योजनेची स्थापना झाली होती तेव्हापासून जे सेवानिवृत्त झालेले आहेत किंवा निवृत्त होणार आहेत त्यांना देखील या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. 2004 पासून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वय 60 वर्ष होणार?
तसेच महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याची मागणी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत होती व या संदर्भात राजपत्रित अधिकारी महासंघाची सरकारसोबत बैठक पार पडली.
त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.यासोबतच केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 46 वरून 50% केला आहे
व याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांनी तयार केला असून तो मंजूर करावा अशी मागणी देखील संघटनेकडून करण्यात आली आहे. तसेच झालेल्या या बैठकीमध्ये सुधारित पेन्शन योजना संदर्भात नोटिफिकेशन काढावे व त्यासोबतच सरकारी नोकऱ्यांचे तीन लाख रिक्त पदे भरावीत अशी देखील मागणी करण्यात आली आहे.
