Maharashtra News : शेतकऱ्यांनी काबाडकष्ट करून पिकविलेल्या कापसाला भाव नसताना दुधाच्या दरातदेखील मोठी घसरण पहायला मिळत आहे. साखर कारखान्यातील इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी म्हणजे सरकार खाणांऱ्यांची चिंता करत आहे,
पिकवणांऱ्याची नाही, त्यामुळे हे सरकार शेतकरीविरोधी असल्याची टीका संघर्षयोद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष प्रताप ढाकणे यांनी केली आहे.
पिकासाठी लागणारा खर्च आणि एकूण उत्पादन, यामध्ये मोठा फरक पडत असल्याने पाणी असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांनी एकरकमी ऊस पिकाची निवड केली. साखर कारखानदारांनीदेखील शेतकऱ्यांना अधिकचा दर कसा देता येईल, याचे नियोजन करत उपपदार्थ निर्मितीकडे लक्ष केंद्रित केले; परंतु केंद्र सरकारच्या इथेनॉल निर्मितीवरील बंदीमुळे शेतकऱ्यांच्या विकासाला खीळ बसणार असल्याचे बोलले जात आहे.
आजारी असलेल्या साखर कारखान्यांना उर्जितावस्थेत येण्यासाठी केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितिन गडकरी यांनी सांगितले होते की, नुसते साखर उत्पादन घेऊन कारखाने शेतकऱ्यांना काहीही देऊ शकत नाही; परंतु इथेनॉल व डिस्टलरी सारख्या उपपदार्थांतुन मात्र तो प्रगती करू शकतो,
असा विश्वास त्यांनी कारखानदारांच्या मिटिंगमध्ये व्यक्त केला होता; परंतु देशात साखर टंचाई होईल, या एका विचाराने केंद्र सरकारने उसाचा रस, सिरप आणि इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली आहे, नव्याने उभारी घेत असलेल्या साखर कारखानदारांसमोर केंद्र सरकारच्या एका निर्णयामुळे मात्र मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
शेतकऱ्यांना अधिकचे दोन पैसे कसे देता येईल, यासाठी केंद्र सरकारने विचार केला पाहिजे. साखर कारखानदारांना फक्त साखरनिर्मिती करून शेतकऱ्यांना दोन पैसे देता येणार नाही, त्यासाठी उपपदार्थ निर्मितीही महत्त्वाची आहे. – ज्ञानदेव घोरतळे, तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी किसान सेल.
