Twin Towers : गेल्या काही वर्षांपासून वादाच्या भोवऱ्यात असलेले ट्विन टॉवर आज दुपारी अडीच वाजता पाडण्यात आले. स्फोटकांच्या (Explosives) मदतीनं अवघ्या 12 सेकंदांत दोन्ही टॉवर जमीनदोस्त केले.
ही इमारत वॉटर फॉल इम्प्लोजन (Water fall implosion) तंत्रानुसार पाडली आहे. इमारत पाडण्यासाठी तब्बल 3700 किलो स्फोटकांचा वापर करण्यात आला होता.
खरं तर, 23 नोव्हेंबर 2004 रोजी नोएडा प्राधिकरणाने सुपरटेक एमराल्ड कोर्टसाठी जमीन दिली होती. ज्यामध्ये सुपरटेक बिल्डरला (Supertech Builder) एकूण 84,273 चौरस मीटर जागा देण्यात आली होती. जमिन वाटप 16 मार्च 2005 रोजी झाली होती.
मात्र, त्या काळात जमिनीच्या मोजमापात दुर्लक्ष झाल्याने अनेक वेळा जमीन वाढली किंवा कमी झाली. या क्रमाने, भूखंड क्रमांक 4 मधील वाटप केलेल्या जमिनीजवळ 6.556.61 चौरस मीटर जमिनीचा तुकडा बाहेर आला, जो बिल्डरने स्वतःच्या नावावर दिला होता.
त्यासाठी 21 जून 2006 रोजी लीज डीड करण्यात आली होती. परंतु हे दोन स्वतंत्र भूखंड नकाशा पास झाल्यानंतर एकच भूखंड करण्यात आले. ज्यावर सुपरटेकने एमराल्ड कोर्ट प्रकल्प सुरू केला.
11 मजल्यांचे 16 टॉवर बांधण्याची योजना होती
या प्रकल्पात बिल्डरने तळमजल्याशिवाय 11 मजल्यांचे 16 टॉवर बांधण्याची योजना तयार केली होती. त्याच वेळी, नकाशानुसार, आज ज्या ठिकाणी 32 मजली ट्विन टॉवर उभे आहेत, ती जागा ग्रीन पार्क दाखवण्यात आली.
2008-09 मध्ये या प्रकल्पाला नोएडा प्राधिकरणाकडून (Noida Authority) पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्रही (Certificate) मिळाले.
पण त्याच दरम्यान, 28 फेब्रुवारी 2009 रोजी, उत्तर प्रदेश (UP) सरकारने नवीन वाटप करणाऱ्यांसाठी एफएआर वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वेळी, जुन्या वाटपदारांना एकूण एफएआरच्या 33 टक्क्यांपर्यंत खरेदी करण्याचा पर्यायही देण्यात आला होता.
त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनाही अधिक फ्लॅट बांधण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर सुपरटेक ग्रुपलाही या इमारतीची उंची 24 मजले आणि 73 मीटरपर्यंत वाढवण्याची परवानगी मिळाली.
मात्र त्यानंतर तिसऱ्यांदा सुधारित आराखड्यात 40 आणि 39 मजली तसेच 121 मीटरपर्यंत इमारतीची उंची वाढवण्याची परवानगी सुपरटेकला मिळाल्याने घर खरेदीदारांच्या (Buyers) संयमाचा बांध फुटला.
खरेदीदारांना नकाशा देण्यात आला नाही
आरडब्ल्यूएने बिल्डरशी बोलून नकाशा दाखवण्याची मागणी केली. मात्र खरेदीदारांनी मागणी करूनही बिल्डरने लोकांना नकाशा दाखवला नाही. त्यानंतर आरडब्ल्यूएने नोएडा प्राधिकरणाकडे नकाशा देण्याची मागणी केली.
येथेही घर खरेदीदारांना कोणतीही मदत मिळाली नाही. प्रकल्पातील रहिवासी यूबीएस तेवतिया, जे एपेक्स आणि सियाने पाडण्याच्या या दीर्घ लढाईत सामील होते, म्हणतात की नोएडा प्राधिकरणाने बिल्डरच्या संगनमताने हे टॉवर बांधण्यास मान्यता दिली आहे.
त्यांचा आरोप आहे की नोएडा प्राधिकरणाने नकाशा मागितल्यावर बिल्डरला विचारल्यानंतर नकाशा दाखवू असे सांगितले. तर इमारत उपनियमानुसार कोणत्याही बांधकामाच्या ठिकाणी नकाशा असणे बंधनकारक आहे.
असे असतानाही प्रकल्पाचा नकाशा खरेदीदारांना दाखवण्यात आला नाही. खरेदीदारांच्या वाढत्या विरोधानंतर, सुपरटेकने याला एक वेगळा प्रकल्प म्हटले.
ट्विन टॉवर्सचे प्रकरण 2012 मध्ये उच्च न्यायालयात पोहोचले
2012 मध्ये, कोणताही मार्ग न दिसल्यानंतर बायर्सने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस तपासाचे आदेश देण्यात आले असून पोलीस तपासात बायर्स यांचा दृष्टिकोन योग्य होता.
हा तपास अहवालही दडपण्यात आल्याचे तेवतिया यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, खरेदीदार प्राधिकरणाकडे चकरा मारत राहिले, मात्र तेथून नकाशा सापडला नाही.
दरम्यान, प्राधिकरणाने या कामासाठी बिल्डरला नोटीस बजावली, परंतु खरेदीदारांना कधीही बिल्डर किंवा प्राधिकरणाकडून नकाशा मिळालेला नाही.
टॉवर्समधील अंतरामध्ये अफरातफर झाली होती.
सोसायटीतील रहिवासी यूबीएस तेवतिया सांगतात की, टॉवरची उंची जसजशी वाढत जाते, तसतशी दोन टॉवरमधील अंतर वाढत जाते. अग्निशमन अधिकाऱ्याने स्वत: सांगितले की एमराल्ड कोर्ट ते एपेक्स किंवा सिएना हे किमान अंतर 16 मीटर असावे.
पण एमराल्ड कोर्टच्या टॉवरपासून त्याचे अंतर फक्त 9 मीटर होते. या नियमाचे उल्लंघन केल्याबद्दल नोएडा प्राधिकरणाने अग्निशमन अधिकाऱ्याला प्रतिसाद दिला नाही. 16 मीटर अंतराचा नियम आवश्यक आहे कारण उंच टॉवरच्या उंचीवर वारा, सूर्यप्रकाश थांबतो.
यासोबतच आग लागल्यास दोन टॉवरमधील अंतर कमी असल्याने आग पसरण्याचा धोका वाढणार आहे. नवीन नकाशात या गोष्टींची दखल घेतली गेली नसल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे.
तेवतिया म्हणतात की बिल्डरने आयआयटी रुरकी येथील सहाय्यक प्राध्यापकाची वैयक्तिक मान्यता घेऊन बांधकाम सुरू केले. तर अशा प्रकल्पात आयआयटीची अधिकृत मान्यता आवश्यक आहे जी येथे पाळली गेली नाही.
हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर वेगाने ट्विन टॉवर उभारले जात होते.
2012 मध्ये जेव्हा हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा केवळ 13 मजली ऍपेक्स आणि सिएना बांधण्यात आले होते, परंतु दीड वर्षात सुपरटेकने 32 मजल्यांचे बांधकाम पूर्ण केले. त्यासाठी बिल्डरने रात्रंदिवस बांधकाम करून घेतल्याचा आरोप आहे.
मात्र, 2014 मध्ये उच्च न्यायालयाने बिल्डरला मोठा दणका देत बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर या इमारतीचे काम 32 व्या मजल्यावरच थांबले. काम न थांबल्यास हे टॉवर 39 व्या आणि 40 व्या मजल्यापर्यंत बांधले जाणार होते.
त्याचवेळी तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार दुसऱ्या सुधारित आराखड्यानुसार हे टॉवर 24 मजल्यापर्यंत थांबले असते तरी ही बाब मिटली असती कारण दोन टॉवरमधील उंचीनुसार अंतर ठेवण्याचा नियम टाळता आला असता.
ट्विन टॉवर पाडण्यासाठी 17 कोटींहून अधिक खर्च येणार आहे
मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्विन टॉवर्स पाडण्यासाठी सुमारे 17.55 कोटी रुपये खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. जो बिल्डरकडून वसूल केला जाईल. हे 2 टॉवर बनवण्यासाठी सुपरटेक बिल्डरने सुमारे 200 ते 300 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
त्याचवेळी ते पाडण्याचे आदेश येण्यापूर्वी या टॉवर्समध्ये बांधण्यात आलेल्या फ्लॅट्सचे बाजारमूल्य 700 ते 800 कोटींवर पोहोचले होते. हे मूल्य आहे जेव्हा विवाद वाढल्यामुळे त्यांचे मूल्य कमी झाले होते.
रिअल इस्टेट तज्ज्ञांचे मत आहे की या भागात प्रति चौरस फूट 10,000 रुपये दर आहे. त्यानुसार या टॉवर्सच्या बाजारभावाने कोणताही वाद न होता 1000 कोटींचा टप्पा ओलांडला असता.
