7th Pay Commission :- भारत सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना दिलासा देण्याचा सतत प्रयत्न करते. त्याचबरोबर वाढत्या महागाईच्या काळातही कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठी सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत.
CPI महागाई दराने आधीच आठ वर्षांचा उच्चांक ओलांडला आहे आणि विविध वस्तूंच्या किंमती वाढत आहेत. त्यानंतर सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारकडून महागाई भत्ता (DA) वाढवला जाण्याची शक्यता आहे.
असे मानले जात आहे की जुलैमध्ये सरकार DA 5% पर्यंत वाढवण्याचा विचार करू शकते. या दाव्यांवर विश्वास ठेवला तर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ३९ टक्के डीए मिळेल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या त्यांच्या मूळ वेतनाच्या ३४ टक्के डीए मिळतो. डीएमध्ये ५ टक्के वाढ केल्यास त्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाव्यतिरिक्त ३९ टक्के महागाई भत्ता मिळेल. स्पष्ट करा की सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (DA) मिळतो, तर पेन्शनधारकांना महागाई सवलत (DR) मिळते.
अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI) मधील बदलाच्या आधारावर DA देखील बदलला आहे. उच्च AICPI मुळे, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता खूप जास्त आहे.
मे महिन्यातील किरकोळ महागाई दर 7.04 टक्के होता, जो आरबीआयच्या 2 ते 6 टक्क्यांच्या लक्ष्य श्रेणीपेक्षा जास्त होता. त्याच वेळी, एप्रिलपासून AICPI, असा अंदाज आहे की सरकार जुलैमध्ये 5% DA वाढवू शकते.
कोविड-19 च्या उद्रेकामुळे उद्भवलेल्या असाधारण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 साठी DA आणि DR चे तीन पेमेंट थांबवले होते.
दुसरीकडे, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, डीए आणि डीआर रोखल्यामुळे सुमारे 34,402 कोटी रुपयांची बचत झाली.
