उन्हाळ्यात पाणीटंचाई असलेल्या गावांसाठी जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातर्फे विहीर, कूपनलिकांचे अधिग्रहण करण्यात येते. एका विहिरीसाठी शासन शेतकऱ्यांना दररोज ६०० रुपये भाडे देते. त्या विहिरीतील पाणी उपसून शासनाकडून टंचाईग्रस्त भागात वाटप केले जाते.
नगर जिल्ह्यात सध्या २२ विहिरी शासनाने अधिग्रहित केल्या आहेत. मात्र, त्यांचे ४ लाखांचे बिल अद्याप अदा केलेले नाही. दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून टंचाई आराखडा तयार केला जातो. यंदाचा टंचाई आराखडा १८ कोटींचा आहे.
यात जूनपासून पुढे जिल्ह्यात होणाऱ्या पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने टैंकर किंवा विहिरी अधिग्रहित करण्यासाठी निधीची तरतूद केलेली असते. यंदा एप्रिलपासून आतापर्यंत जिल्ह्यात २२ विहिरी अधिग्रहित केल्या आहेत. त्यात संगमनेर तालुक्यातील १३. पारनेर तालुक्यातील ५ तसेच पाथर्डी तालुक्यातील ४ विहिरींचा समावेश आहे.
विहीर अधिग्रहणाचा महिन्याला मोबदला १८ हजार
ज्या गावातील विहीर अधिग्रहित केली आहे, त्या विहीर मालकाला प्रशासनाकडून रोज ६०० रुपये म्हणजे महिन्याचे १८ हजार रुपये दिले जातात. त्या बदल्यात प्रशासन तेथून रोज टँकरने पाणी भरून टंचाईग्रस्त गावात पोहोच करते.
जिल्ह्यात ५१ टँकर सुरु : जिल्ह्यात सध्या ६१ गावांमध्ये ५९ टैंकर सुरू आहेत. त्यात सर्वाधिक टैंकर संगमनेर, पारनेर या तालुक्यांत आहेत. यंदा दमदार पाऊस न झाल्याने टँकरची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
सर्वाधिक विहिरी संगमनेर तालुक्यातील
यंदा एप्रिलपासून आतापर्यंत जिल्ह्यात २२ विहिरी अधिग्रहित केल्या आहेत. त्यात संगमनेर तालुक्यातील १३, पारनेर तालुक्यातील ५ तसेच पाथर्डी तालुक्यातील ४ विहिरींचा समावेश आहे. नगरपासून जवळच्या गावांना शासकीय उद्भवातून पाणी दिले जाते.
पाणीपुरवठा विभागाकडून ९६ लाखांची मागणी
यंदा जिल्ह्यात आतापर्यंत ज्या गावांना टँकरने पाणीपुरवठा केला किंवा विहिरी अधिग्रहित केल्या त्यासाठी ९६ लाखांचा खर्च झाला आहे. यात ४ लाख १२ हजार रुपये विहिरींसाठीचे आहेत. या सर्व ९६ लाखांच्या निधीची मागणी पाणीपुरवठा विभागाने शासनाकडे केली आहे.
