Ahmednagar Politics :- शासनाने नुकतेच मंत्रीमंडळात झालेला निर्णयाचा फेरविचार करून श्रीरामपूरकरांच्या भावना लक्षात घेऊन श्रीरामपूर जिल्ह्याची घोषणा करावी. किंवा शिर्डी ऐवजी श्रीरामपूरातच अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरु करावे. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये. यासाठी काल गुरुवारी येथील महात्मा गांधी पुतळ्याला पुष्पहार घालून निषेध व्यक्‍त केला.
या संदर्भात प्रांताधिकारी किरण सांवत पाटील यांना श्रीरामपूर जिल्हा संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र लांडगे यांच्या उपस्थितीत निवेदन देण्यात आले. यावेळी माजी आ. भाऊसाहेब कांबळे, सिद्धार्थ मुरकुटे, अँड. सुभाष जंगले, सामाजिक कार्यकर्ते लकी सेठी, अनंत निकम, मुज्जफर शेख, अण्णासाहेब डावखर, चंद्रकांत परदेशी, अरुण नाईक, कुणाल करंडे, अभिजित बोर्डे, सचिन बडघे, शामभाऊ गोसावी, नानासाहेब तुपे, तिलक डुंगरवाल, सुभाष त्रिभुवन, राजेंद्र सोनवणे, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब शिंदे, जयेश सावंत, शरद डोळसे, विजय नवघरे, शेखर दुबय्या, किशोर झिंजाड, विजय नवघरे, दिपक थोरात आदी उपस्थित होते.
याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले कि, जनहिताचा विचार करून शासनाने शिर्डी ऐवजी श्रीरामपूरातच अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय करावे. खरंतर शासनाने आधी विभाजन, नंतर नामांतर करणे अपेक्षित होते. मात्र रात्रीतून नामांतर करून अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डीत मंजूर करून जिल्हा विभाजनाचा गुंता पुन्हा वाढवला आहे.
42 वर्षांपासून श्रीरामपूर जिल्हा होण्याची मागणी शासन दरबारी प्रलंबित आहे. राज्यातील भोगोलिक दृष्टीने व क्षेत्रफळाने सर्वात मोठ्या असलेल्या अहमदनगर जिल्हयाचे विभाजन होवून श्रीरामपूर या नव्या प्रस्तावित जिल्हयाची निर्मिती व्हावी, म्हणून गेल्या 42 वर्षांपासून मागणी होत असून अनेक संघटनांनी विविध प्रकारचे निवेदन देवून शासनाकडे जिल्हाधिकारी, आयुक्‍त, सचिव, महसूल विभाग, महसूल मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्याकडे तसेच तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी महसूलमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्यासह विधानसभेत व विधानमंडळ आदींकडे मागणी केलेली आहे.
माजी आ. भाऊसाहेब कांबळे म्हणाले, श्रीरामपूर मुख्यालय असावे हि सर्वपक्षीय मागणी आहे. श्रीरामपूर जिल्हा होण्याबाबत यापूर्वीच शासन स्तरावर जिल्हा निकष पूर्तीसाठी सर्व प्रस्ताव सादर झालेले आहेत. शिर्डी येथे जिल्हा अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले आहे. हा निर्णय घाईगडबडीत करुन प्रस्तावित जिल्हयातील लगतच्या तालुक्‍यातील सर्वपक्षीय नागरिकांची दिशाभूल करुन करण्यात आलेला आहे.
