श्रीरामपूर – श्रीरामपूर शहरात अनिधिकत बांधकामे, सत्तेचा दुरुपयोग करता येत नसल्याने उपनगराध्यक्ष विरोधी नगरसेवकांचा तिळपापड होत आहे. सध्या आपल्या कार्यकाळात केलेल्या चुकीच्या कामांमुळे सगळीकडून गर्तेत आलेल्या विरोधकांनी सत्तेच्या काळात शहराचे लचके तोडलेले आहेत याची अनेक उदाहरणे येत्या अडीच वर्षात श्रीरामपूरच्या जनतेपुढे आलेली आहेत.
कोणी पार्किंग गायब केल्यात तर कोणी मुतारी पाडून गाळे बांधलेले आहेत तर कोणी वडापावच्या गाडीवरुन हप्ते वसुली केली. आता अशा गोष्टींना थारा नसल्याने नगराध्यक्षा अनुराधा आदिकांना टार्गेट केले जात आहे, असा आरोप नगरसेवक राजेंद्र पवार, रईस जहागिरदार यांनी केला आहे.
दि. ८/ ८/ २०१९ रोजी अनुराधाताई आदिक यांना शासनाकडून आलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीबाबत विचारणा केली असता त्यांचे वकील अॅड. मजहर जहागिरदार यांनी सांगितले की, नगराध्यक्ष अनुराधा आदिक यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारीचा अहवाल उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी, नगर यांना विभागीय आयुक्त यांचे कडे सादर केलेला असून सदर रिपोर्टमध्ये तक्रारी ह्या अग्राह्य धरण्यात आलेल्या आहेत.
त्या रिपोर्टमध्ये तक्रारदार संजय फंड व मुजफ्फर शेख यांच्या एकट्याच्या सह्या असून सदरचे तक्रार अर्ज हे नगरपंचायती औद्योगिक नगरी अधिनियमन १९६५ मधील दि. २५/ १/ २०१८ चे कलम ५५ (ब) (१) मधील सुधारणे प्रमाणे तक्रार अर्ज मान्य करता येत नाही. त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ह्या मुख्याधिकारी यांचे सहीनेच झाल्याचे दाखल केलेल्या कागदपत्रांतुन दिसते.
तसेच नगरपालिकेची सभा व्हावी म्हणून तक्रारदार अथवा इतर नगरसेवक यांनी मुख्याधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांचेकडे कोणतीही मागणी केलेली नाही. त्यामुळे सभा न झाल्याने कोणताही सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिणाम झाला असे तक्रारदाराचे म्हणणे नाही. तसेच सभा घेण्यासाठी अर्जट कुठलेही कारण घडले नाही.
त्यामुळे सभा न घेणे ही बाब मिसकंडक्ट संज्ञेखाली येत नाही, तसा उच्च न्यायालयाने एका केसमध्ये निवाळा दिलेला आहे. याबाबत आमची बाजू संबंधितांसमोर मांडणार असल्याचेही अॅड. जहागिरदार यांनी सांगितले.
- डी-मार्टची फ्रँचायझी मिळते का? जाणून घ्या संपूर्ण सत्य आणि भागीदारीची संधी
- फक्त ‘या’ महिलांनाच मिळणार लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता; केवायसी अपूर्ण, चुकीची असल्यास पैसे अडकणार
- पुणे पोलीस भरतीला अखेर हिरवा कंदील; फेब्रुवारीत मैदानी चाचणी, शहराच्या सुरक्षेला मिळणार बळ
- प्रस्तावित शेतकरी कर्जमाफी योजनेला दिवंगत अजित पवार यांचे नाव देण्याची मागणी; राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण
- मासिक ८० हजार पगारात ५० लाखांचे घर शक्य आहे का? आर्थिक तज्ज्ञांचा स्पष्ट इशारा
