अहमदनगर लाईव्ह 24 टीम / मुंबई : जनतेमधून सरपंचाची थेट निवड करण्याचा निर्णय रद्द केल्यानंतर पूर्वीप्रमाणेच सरपंच निवडण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात यावा, ही राज्य सरकारची शिफारस राज्यपालांनी फेटाळली आहे. त्यामुळे सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात हे विधेयक मांडण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात ग्रामपंचायत निवडणुकीत थेट सरपंच निवडून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने हा निर्णय फिरवला. २८ जानेवारीच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत थेट सरपंच निवड रद्द करून ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मतदानाद्वारेच सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार अध्यादेश जारी करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्याचे मंत्रिमंडळात ठरले होते.
मंत्रिमंडळात ठरले होते. ग्रामविकास विभागाने अध्यादेश जारी करण्याबाबतचा प्रस्ताव राजभवनाला सादर केला. मात्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रस्‍तावाला मंजुरी दिली नाही. विधिमंडळ अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडून ते मंजूर करावे, असा सल्ला राज्यपालांनी ग्रामविकास विभागाला दिला आहे.
फडणवीस सरकारने जुलै २०१७ मध्ये थेट सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता. याशिवाय १ जानेवारी १९९५ नंतर जन्मलेल्या आणि सरपंचपदाची निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांसाठी शैक्षणिक पात्रता म्हणून सातवी उत्तीर्णची अट लागू केली होती. आघाडी सरकारने थेट सरपंच निवड रद्द केली. मात्र सातवी उत्तीर्णची अट कायम ठेवली आहे.
अहमदनगर Live24 वर तुमच्या बातम्या / माहिती तसेच जाहिरातीसाठी संपर्क करा [email protected] वर
This Story First Publish on Ahmednagarlive24.com®
No1 News Network Of Ahmednagar™
जगभरातील लाखो वाचक असलेले अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्वाधिक लोकप्रिय व विश्वासार्ह न्यूज पोर्टल www.wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com
