Primary School Rules : तीन वर्षे वयापेक्षा लहान बालकांना पूर्वप्राथमिक शाळेत पाठवणे हे अवैध कृत्य असल्याचे महत्त्वाचे निरीक्षण गुजरात उच्च न्यायालयाने शालेय प्रवेशाशी संबंधित एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी नोंदवले. यासोबतच इयत्ता पहिलीतील प्रवेशासाठी बालकाचे किमान वय ६ वर्षे निश्चित करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या
ज्या मुलांचे वय १ जून २०२३ रोजी सहा वर्षे पूर्ण होत नाही, त्यांच्या पालकांनी गुजरात सरकारच्या निर्णयाल आव्हान दिले होते- सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ९ लाख बालके शिक्षणापासून वंचित होतील, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद होता.
ज्या मुलांनी पूर्वप्राथमिक शाळेतील तीन वर्षे पूर्ण केली आहेत, परंतु १ जून २०२३ रोजी त्यांचे वय ६ वर्षे पूर्ण नसेल, त्यांना चालू शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशासाठी सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. अशा प्रकारे आमच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, हे राज्यघटनेचे आणि शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद अमान्य केला.
याचिकाकर्तेच शिक्षणाच्या अधिकार (२००९) कायद्यातील २०१२ सालच्या नियमाचे उल्लंघन करत असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. २००९ सालच्या शिक्षणाच्या अधिकार कायद्यातील २०१२ सालच्या तरतुदीनुसार १ जून रोजी वयाची ३ वर्षे पूर्ण नसलेल्या बालकाला कोणत्याही पूर्वप्राथमिक शाळेत प्रवेश देण्यात येऊ नये.
आपल्या मुलांनी पूर्वप्राथमिक शाळेत तीन वर्षे शिक्षण घेतल्याचा दावा करणारे पालक, त्यांनी मुलांना वयाची ३ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच शाळेत घातल्याचे मान्य करत आहेत. वय ३ वर्षांपेक्षा कमी असलेल्या मुलांना बळजबरीने पूर्वप्राथमिक शाळेत पाठवणे, हे अवैध कृत्य आहे आणि याचिकाकर्त्या पालकांपैकी काही जणांनी हे कृत्य केले आहे, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावल्या.
