Pune Ring Road:- महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुण्याचा विकास हा झपाट्याने झाला असून औद्योगिक दृष्टिकोनातून पुण्याची प्रगती वेगात झाली आहेच परंतु एक आयटी हब म्हणून देखील देशात पुण्याचा नावलौकिक आहे. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यामध्ये अनेक पायाभूत सुविधा उभारणीचे काम वेगात सुरू आहे. यामध्ये आपण पुणे मेट्रोचे उदाहरण घेऊ शकतो.
तसेच प्रचंड प्रमाणात वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक त्रस्त असल्याने ही समस्या मिटावी म्हणून पुण्यामध्ये अनेक उड्डाणपूल तसेच इतर महत्त्वाची रस्ते प्रकल्प देखील सुरू आहेत. त्यातीलच एक महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे पुणे रिंगरोड हा होय. सध्या पुणे रिंगरोड पुणे व पिंपरी चिंचवड मधील वाहतूक कोंडी सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून उभारला जाणारा महत्त्वाचा प्रकल्प असून तो 172 किलोमीटरचा आहे व त्याची रुंदी 110 मीटर इतकी आहे.
सध्या या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचे काम सुरू असून काही ठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी मात्र त्यांना जमिनीचा भूसंपादनापोटी मिळणारा दर अपेक्षित न मिळाल्यामुळे आंदोलन केलेले होते व वाढीव दर मिळावा ही मागणी शेतकऱ्यांची होती. त्यासंबंधीचे महत्त्वाचे अपडेट आपण या लेखात घेणार आहोत.
रिंगरोड बाधित शेतकऱ्यांना मिळणार हेक्टरी पाच लाख वाढीव दर
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, पुणे रिंगरोड बाधित शेतकऱ्यांना आता हेक्टरी जास्तीत जास्त पाच लाख वाढीव दर मिळणार असून आतापर्यंत ज्या शेतकऱ्यांना भूसंपादना पोटी पैशांचे वाटप करण्यात आलेले आहे त्यांना देखील आता या वाढीव दरवाढीचा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून पुन्हा संमती पत्र सादर करण्याकरिता एक महिन्याची मुदत वाढ शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली आहे. परंतु या एक महिन्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे देखील जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
या सगळ्या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहिली तर भूसंपादनापोटी शेतकऱ्यांना मिळणारा दर कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी दर वाढीकरिता आंदोलन केलेले होते व अखेर या आंदोलनाला आता यश आल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने पुणे व पिंपरी चिंचवड मधील वाहतूक कोंडी सुटण्याच्या दृष्टिकोनातून 172 किलोमीटर व 110 मीटर रुंदीचा रिंग रोड उभारण्याचे ठरवले असून यामध्ये खेड तालुक्यातील रिंग रोड मधील बाधित शेतकऱ्यांनी अपेक्षित दर न मिळाल्यामुळे प्रशासना विरोधात आंदोलन केलेले होते.
या प्रकरणांमध्ये या ठिकाणचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी मध्यस्थीची भूमिका पार पाडली व थेट मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत चर्चा केली. त्यानंतर जिल्हा समितीला दरवाढी संदर्भात फेरआढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले व त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा समितीने आढावा घेऊन ही नवीन दरवाढ जाहीर केली आहे.
आता एक जानेवारीपासून पुन्हा शेतकऱ्यांना या वाढीव दराने नोटीसा देण्यात येत असून यामध्ये आतापर्यंत ज्या शेतकऱ्यांना पैसे वाटप करण्यात आले आहे अशा शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही वाढीव रक्कम परस्पर जमा करण्यात येणार आहे व यासाठी शेतकऱ्यांना कार्यालयात जाण्याची देखील गरज नाही अशी माहिती देखील समोर आलेली आहे.
