Gairan Land Rule:- जसे जमिनीचे धारण प्रकार आहेत ते म्हणजे भोगवटादार वर्ग एक आणि भोगवटादार वर्ग दोन होय. अगदी याच पद्धतीने अजून एका जमिनीची गाव पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा असते व ती म्हणजे गायरान जमीन होय. प्रत्येक गावामध्ये गायरान जमिनी या असतातच.
कधीकधी गावाच्या मध्ये किंवा गावाच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर असतात. या गायरान जमिनीवर बऱ्याच नागरिकांनी अतिक्रमण केलेले असते. परंतु या गायरान जमिनीच्या बाबतीत विचार केला तर या नेमक्या कोणाच्या ताब्यात असतात हा एक मोठा प्रश्न आपल्यासमोर असतो.
तसेच या जमिनीवर आपण काही करत असाल तर त्या जमिनी नावावर करता येतात का? असे प्रश्न मनात निर्माण होत असतात. तसेच याबाबत काही सरकारी आदेश किंवा नियम आहेत का? असे अनेक प्रश्न आपल्या मनामध्ये येत असतात. याविषयी महत्त्वाची माहिती आपण या लेखात घेऊ.
नेमके गायरान जमिनी कशाला म्हणतात?
ग्रामपंचायत किंवा गावाच्या आजूबाजूला ज्या मोकळ्या जागा असतात त्या गायरान जमिनी म्हणून प्रामुख्याने ओळखले जातात. या जमिनीचे सहसा करून पडीक असतात व नापीक देखील असतात. भारतामध्ये प्रामुख्याने स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अशा जमिनी आहेत.
जर आपण पाहिले तर या गायरान जमिनीवर प्रामुख्याने राज्य सरकारची मालकी असते. परंतु सार्वजनिक उपयोगासाठी या जमिनीचे नियमन किंवा नियंत्रणाकरिता संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात या जमिनी असतात.
म्हणजेच एकंदरीत या जमिनीवर मालकी ही सरकारची असते तर ताबा हा ग्रामपंचायतीचा असतो. त्यामुळे जर आपण गायरान जमिनीचा सातबारा पाहिला तर त्यावर शासन असा उल्लेख आपल्याला दिसून येतो व इतर अधिकार या कॉलममध्ये ग्रामपंचायतचे नाव असते.
काय म्हणते या संबंधी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 12?
यासंबंधी जर आपण महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 12 चा विचार केला तर गावातील भोगवट्यामध्ये म्हणजेच वापर करत नसलेल्या जमिनी या सार्वजनिक वापरासाठी राखीव ठेवण्यात याव्यात व प्रामुख्याने गुरांना चरण्याकरिता कुरण तसेच गवत, वैरण याकरिता किंवा दफनभूमीसाठी,
गावठाणा करिता तसेच दुष्काळात गुरांच्या छावण्या उभारण्यासाठी आठवडी बाजारा करिता, गावामध्ये उद्याने तसेच गटारी यासारख्या कोणत्याही सार्वजनिक कारणाकरिता या जागा वेगळा ठेवल्या जाव्यात अशा पद्धतीचा आशय या अधिनियमात आहे. यापेक्षा काही वेगळ्या कारणांसाठी जर या गायरान जमिनीचा वापर करायचा असेल तर मात्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी याकरिता आवश्यक असते.
गायरान जमिनी नावावर करता येतात का?
या शासकीय जमिनी असतात व त्या गावाच्या विविध उपयोगाकरिता राखीव ठेवलेले असतात. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला अशा जमिनी नावावर करणे शक्यच नाही. या जमिनी प्रामुख्याने सार्वजनिक किंवा शासकीय उपक्रमांकरीता राखीव असतात. केंद्र व राज्य सरकारचे काही प्रकल्प असतील
तर त्या जमिनीचा वापर करता येतो. विशेष म्हणजे ग्रामपंचायतींना देखील या जमिनी खाजगी वापराकरिता दुसऱ्या व्यक्तीला देण्याचा कुठलाही प्रकारचा अधिकार नाही. याबाबतचा निर्णय किंवा याबाबतचा अधिकार फक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनाच असतो.
याबाबतचा सरकारचा आदेश काय आहे?
याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जो काही निर्णय दिला आहे त्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून एक शासन आदेश काढून यामध्ये स्पष्टता आणण्यात आली व त्यामध्ये म्हणण्यात आले होते की, गायरान जमिनी किंवा सार्वजनिक वापरातील जमिनीचा अन्य जमीन उपलब्ध नसेल
तेव्हा केवळ केंद्र व राज्य सरकारच्या सार्वजनिक सुविधा प्रकल्पांसाठीच वापर करण्यासाठी विचार करण्यात यावा. अशा जमिनी कुठलीही संघटना किंवा खाजगी संस्था, व्यक्ती यांना कोणत्याही कामाकरिता किंवा प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात येऊ नये.
यावरून आपल्याला दिसून येते की गायरान जमिनी या नावावर करता येत नाहीत.
