PM Mudra Yojana : नवीन किंवा सध्या सुरू असलेल्या सूक्ष्म उद्योग / व्यवसायाला दहा लाख रुपयांपर्यंतचे संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करून देणे, हे प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचे (पीएमएमवाय) उद्दिष्ट आहे. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
शेड्युल्ड कमर्शियल बँका (एससीबी), बँकेतर वित्तीय कंपन्या (एनबीएपसी) आणि लघु वित्तीय संस्था (एमएफआय) या सभासद कर्ज देणाऱ्या संस्था (एमएल आय) प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत दहा लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज कोणत्याही हमीशिवाय (विनातारण) देतात. कर्ज घेण्यास पात्र असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला जिच्याकडे लघुउद्योगासाठी व्यवसाय योजना आहे, ती व्यक्ती या योजनेंतर्गत उत्पादन, व्यापार, सेवा क्षेत्रातील उत्पन्न वाढवणाऱ्या व्यवहारांसाठी कर्ज घेऊ शकते.
तसेच शेतीशी संबंधित कामांसाठी तीन कर्ज श्रेणींमध्ये कर्ज उपलब्ध होते. त्या तीन श्रेण्या अशा शिशू (५०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज), किशोर (५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त आणि ५ लाखांपर्यंत कर्ज ) आणि तरुण (५ लाखांपेक्षा जास्त आणि १० लाखांपर्यंत कर्ज ). या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील तक्रारी संबंधित बँकांशी सल्लामसलत करून सोडवल्या जातात. सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीव्हन्स रिड्रेस अँड मॉनिटरिंग सिस्टिम (सीपीजीआरएएमएस ) वर प्राप्त झालेल्या तक्रारीदेखील संबंधित बँकांकडे विहित कालमर्यादेत सोडवण्यासाठी घेतल्या जात आहेत.
महाराष्ट्रात ५२,५३,३२४ कर्ज प्रकरणांना मंजुरी
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात एप्रिल २०२२ पासून ते मार्च २०२३ अखेरपर्यंत ५२, ५३, ३२४ कर्ज प्रकरणे मंजूर झालेली आहेत. या योजनेंतर्गत कर्ज वितरित करण्यात महाराष्ट्र हे देशातील सहावे राज्य ठरले आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्रात ४१, ५८,०५२ मजूर कर्जखात्यांची संख्या होती. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये या कर्जखाते धारकांची संख्या ५२ लाख ५३ हजार ३२४ आहे.
