अहमदनगर Live24 ,3 जून 2020 : मुंबई महापालिकेने १८ मे रोजी एक परिपत्रक काढत मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्याची जबाबदारी पीएफआय या संस्थेला दिली आहे. परंतु या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
त्याला फडणवीस यांनी आक्षेप घेऊन राष्ट्रविरोधी आणि समाजविरोधी कारवाईचे आरोप असलेल्या ‘पीएफआय’ म्हणजे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेला मुंबई महापालिकेने मान्यता दिली आहे काय?
या प्रकाराला मुख्यमंत्र्यांची मान्यता आहे का? असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. केरळ, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश या राज्यांत या संस्थेवर बंदी घालण्याची कारवाई करण्यात येत आहे.
या संघटनेवर देशविरोधी आणि समाजविरोधी कारवायांचा ठपका आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेने तपास हाती घेतलेल्या पीएफआय या संस्थेला महापालिकेने हे काम देणे ही अतिशय धक्कादायक आणि गंभीर बाब आहे,
असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. फडणवीस म्हणाले की, भारतीय नागरिकत्व कायद्याविरोधात जी निदर्शने अलिकडच्या काळात झाली, त्यात दंगलींसाठी विदेशी निधी स्वीकारण्याचा आरोप या संस्थेवर आहे.
एनआयए या तपास संस्थेने त्याची दखल घेऊन आरोपपत्राची कारवाई सुरु केली आहे. अशा संस्थेला मुंबई महापालिकेने हे काम देणे म्हणजे एक प्रकारे त्यांच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब करण्यासारखे आहे
. या सर्व प्रकाराला मुख्यमंत्र्यांची सहमती आहे का? आणि नसेल तर ज्यांनी याबाबतचा निर्णय केला आहे त्यांच्यावर काय कारवाई करणार? आणि हा निर्णय मागे घेणार का? असा प्रश्नही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
मुंबई महापालिकेने १८ मे रोजी एक परिपत्रक काढत मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्याची जबाबदारी पीएफआय या संस्थेला दिली आहे. परंतु या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
त्याला फडणवीस यांनी आक्षेप घेऊन राष्ट्रविरोधी आणि समाजविरोधी कारवाईचे आरोप असलेल्या ‘पीएफआय’ म्हणजे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेला मुंबई महापालिकेने मान्यता दिली आहे काय?
या प्रकाराला मुख्यमंत्र्यांची मान्यता आहे का? असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. केरळ, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश या राज्यांत या संस्थेवर बंदी घालण्याची कारवाई करण्यात येत आहे.
या संघटनेवर देशविरोधी आणि समाजविरोधी कारवायांचा ठपका आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेने तपास हाती घेतलेल्या पीएफआय या संस्थेला महापालिकेने हे काम देणे ही अतिशय धक्कादायक आणि गंभीर बाब आहे,
असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. फडणवीस म्हणाले की, भारतीय नागरिकत्व कायद्याविरोधात जी निदर्शने अलिकडच्या काळात झाली, त्यात दंगलींसाठी विदेशी निधी स्वीकारण्याचा आरोप या संस्थेवर आहे.
एनआयए या तपास संस्थेने त्याची दखल घेऊन आरोपपत्राची कारवाई सुरु केली आहे. अशा संस्थेला मुंबई महापालिकेने हे काम देणे म्हणजे एक प्रकारे त्यांच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब करण्यासारखे आहे.
या सर्व प्रकाराला मुख्यमंत्र्यांची सहमती आहे का? आणि नसेल तर ज्यांनी याबाबतचा निर्णय केला आहे त्यांच्यावर काय कारवाई करणार? आणि हा निर्णय मागे घेणार का? असा प्रश्नही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
अहमदनगर Live24 वर तुमच्या बातम्या / माहिती तसेच जाहिरातीसाठी संपर्क करा [email protected]
जॉईन व्हा आमच्या फेसबुक ग्रुपमध्ये
https://www.facebook.com/groups/Ahmednagarlivenews
