अकोले तालुक्यातील भंडारदरा पाणलोट क्षेत्रात येणाऱ्या कळसुबाई- हरीश्चंद्रगड अभयारण्यात दरवर्षी साजरा होणारा काजवा महोत्सव सध्या पर्यावरणीय संकटाचे कारण बनत आहे. या महोत्सवामुळे काजव्यांची संख्या धोक्यात आल्याचा दावा करत एक वन्यजीवप्रेमी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात धाव घेतली आहे. महोत्सवात होणाऱ्या पर्यटकांच्या अमर्याद गर्दीवर नियंत्रण आणण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
काजवा महोत्सव हा दरवर्षी १५ मे ते २५ जून या कालावधीत भंडारदऱ्यात साजरा केला जातो. काजव्यांचा लखलखता नजारा पाहण्यासाठी हजारो पर्यटक रोज अभयारण्यात गर्दी करतात; मात्र, कोविड काळानंतर या गर्दीत प्रचंड वाढ झाली असून, ती काजव्यांच्या प्रजनन प्रक्रियेस अडथळा ठरत असल्याचे वन्यजीवप्रेमींनी नमूद केले आहे. यामुळे काजवे नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून, त्यांचे संवर्धन आणि संरक्षण अत्यावश्यक झाले आहे.

ही याचिका न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंग आणि तज्ञ सदस्य डॉ. विजयकुमार कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत पर्यटकांच्या वर्तणुकीवर निर्बंध लावण्याची, उशिरा होणारा प्रवेश थांबवण्याची, तीव्र प्रकाशाच्या वापरावर बंदी घालण्याची, तसेच गाड्यांच्या कर्कश आवाजावर नियंत्रण आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या याचिकेची दखल घेत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने वन विभाग व पर्यटन विभागाला चार आठवड्यांत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. पुढील सुनावणी २० जून रोजी होणार आहे. काजव्यांच्या संवर्धनासाठी संयुक्त मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याचे निर्देशही याचिकेतून देण्यात आले आहेत.
पर्यावरण आणि रोजगार यांच्यात समतोल हवा !
काजवा महोत्सव पर्यटनाला चालना देतो, स्थानिकांना रोजगार मिळतो; पण पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी आवश्यक त्या मर्यादा आणि नियमही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. एकीकडे संवर्धन, तर दुसरीकडे विकास, या दोघांत संतुलन साधणारे धोरण ही काळाची गरज आहे.
पर्यटकांचा हस्तक्षेप
वन्यजीवप्रेमींच्या मते, पर्यटक काजव्यांचे मनोमिलन पाहण्यासाठी गर्दी करत असताना प्रकाश, गोंगाट, वर्दळ यामुळे मादी काजवे मरण पावतात. उडणाऱ्या माद्या अनेकदा पर्यटकांच्या पायाखाली तुडवल्या जातात, त्यामुळे त्यांच्या संख्येत घट होत आहे.
वन विभागाची भूमिका
या याचिकेसंदर्भात कळसुबाई हरिश्चंद्रगड अभयारण्याचे अधिकारी म्हणाले की, “काजवा महोत्सवात नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात येईल, स्थानिकांना मिळणारा रोजगार वाचवण्याची जबाबदारी घेतली जाईल. वनविभाग काजव्यांच्या संवर्धनासाठी १००% कटिबद्ध राहील.” तसेच, “भंडारदऱ्यातील पर्यटनाची वाढती भरभराट टिकवून ठेवण्यासाठीही प्रयत्न सुरू राहतील,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.