राज्याच्या अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला व हा अर्थसंकल्प सादर करीत असताना सध्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक चर्चेत असलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. आपल्याला माहित आहे की या योजनेच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यामध्ये महिन्याला पंधराशे रुपये थेट जमा करण्यात येतात.
आतापर्यंत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची प्रगती बघितली तर लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर तीन हप्त्यांची रक्कम जमा करण्यात आलेली असून महिलांना या योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या पैशांमुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर हातभार लागला आहे.
एका बाजूने या योजनेची महाराष्ट्रात चर्चा सुरू असताना राज्यातील विरोधकांनी मात्र या योजनेच्या अपप्रचार, तसेच अनेक बाबीतून अडथळे निर्माण करणे यासारखे उद्योग सुरू केल्याचे आपल्याला दिसून आले.
परंतु या सगळ्या गोष्टींना न जुमानता राज्यातील महायुती सरकारने मात्र ही योजना संपूर्ण ताकदीने सुरू ठेवण्याचा निर्धार केला असून ही योजना चालूच राहील अशा प्रकारची ग्वाही अर्थमंत्री अजित पवार तसेच मंत्री अदिती तटकरे यांच्या माध्यमातून वारंवार देण्यात आली आहे. सध्या 29 सप्टेंबर पासून या योजनेच्या तिसऱ्या हप्त्याचे पैसे लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरुवात देखील झाली आहे.
विरोधकांनी या योजनेत अडथळे आणण्याचा केला प्रयत्न
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना आल्यामुळे महिला मतदार महायुतीच्या बाजूने खेचण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांच्या माध्यमातून करण्यात आला. या योजनेबद्दल अनेक नेत्यांची वक्तव्य देखील समोर आली.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध होण्यासाठी इतर विभागांचा निधी वळवण्याचा आरोप देखील सरकारवर करण्यात आला. यामध्ये सगळ्यात विशेष म्हणजे काही विरोधातील अनेक आमदारांनी या योजनेसाठी महिलांची नोंदणी करायला सुरुवात केली. परंतु यामध्ये बऱ्याचदा अर्जांवर चुकीची माहिती भरली गेली.
कारण यामागे ही योजना पूर्णपणे बदनाम व्हावी हा एक उद्देश विरोधकांचा होता व अर्ज बाद होऊन लाभार्थींना पैसे मिळू नये असे या मागचे प्लॅनिंग होती. तसेच चुकीचा डाटा अपलोड करून या योजनेचे पोर्टल हँग करण्याचा प्रयत्न देखील विरोधकांनी केल्याचा आरोप राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता.
यावर उपाय म्हणून ऑफलाइन पद्धतीचा वापर करण्यात आला व महिलांचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरूच ठेवण्यात आली.तसेच काही ठिकाणी तर विरोधी गटातील कार्यकर्त्यांनी बोगस आधार कार्ड व बोगस रेशन कार्ड यांचा वापर करून महिलांच्या नावाने या योजनेचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न केला.
म्हणजेच लाडक्या बहिणी ऐवजी दाजींनीच या योजनेचा लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला. परंतु या ही परिस्थितीत महायुती सरकारच्या माध्यमातून पावले उचलण्यात आली व अशा बोगस लाभार्थींना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात सरकार यशस्वी ठरले. आतापर्यंत चार हजार पाचशे रुपये महिलांच्या खात्यात जमा झाल्यामुळे महिलांमध्ये या योजनेच्या बद्दल समाधानाचे वातावरण आहे.
योजनेच्या विरोधात विरोधकांनी कोर्टात दाखल केली होती याचिका
या सगळ्या नको त्या गोष्टींवर न थांबता विरोधकांनी चक्क या योजनेच्या विरोधामध्ये न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. परंतु न्यायालयाच्या माध्यमातून देखील योजनेच्या विरोधातील याचिका फेटाळून लावण्यात आल्या.
त्यामुळे कोर्टाच्या माध्यमातून देखील विरोधकांच्या तोंडावर न्यायालयाने चपराकच लगावली असे म्हणता येईल. आज देखील ही योजना निवडणूक झाल्यानंतर बंद पडेल अशा वल्गना विरोधी गटाकडून केल्या जात आहेत. परंतु राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जनतेमध्ये जाऊन विश्वास दिला आहे की ही योजना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये बंद पडणार नाही.
राज्याच्या तिजोरीवर या योजनेचा ताण येणार नाही याची घेतली गेली आहे दक्षता
राज्यातील महायुती सरकारमधील जर आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे तीन चेहरे पाहिले तर ते राज्यकारभार चालवण्यामध्ये अनुभवी असून राज्याच्या तिजोरीवर या योजनेचा कोणताही अतिरिक्त ताण येणार नाही याची पुरेपूर दक्षता या तिघांनी देखील घेतली आहे.
यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागे काही दिवसा अगोदर वक्तव्य केले होते की, मला दहा वर्षाचा वित्त विभागाचा अनुभव असून योजना चालवणे शक्य आहे व राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊनच ही योजना राबवली जात आहे.
त्यामुळे ही योजना कुठल्याही परिस्थितीत बंद पडणार नाही असे देखील त्यांनी म्हटले होते. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पामध्ये 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर या योजनेचा कोणताही अनिष्ट परिणाम होण्याची शक्यता जवळजवळ नाहीमध्ये जमा आहे.
महिलांसाठी खूप महत्त्वाची आहे ही योजना
महिलांना मिळणाऱ्या 1500 रुपयांमध्ये काय होते? अशा पद्धतीचा आरोप देखील विरोधकांच्या माध्यमातून केला गेला. परंतु वास्तविक पद्धतीने पाहिले तर कुटुंबातील सदस्यांचे आरोग्य तसेच मुलींच्या शिक्षणाची तरतूद अशा अनेक छोट्या मोठ्या गोष्टींसाठी महिलांना या पैशांचा खूप मोठा उपयोग होताना आपल्याला दिसून येत आहे.
महिन्यातील घराच्या खर्चामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर गरीब कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा हातभार लागताना दिसून येत आहे.त्यामुळे विरोधकांनी किती जरी अपप्रचार या योजनेच्या विरोधात केला तरी देखील महिलांच्या दृष्टिकोनातून ही योजना खूप महत्त्वाची असल्याने महायुती सरकारच्या या निर्णयाच्या बाजूने महिला वर्ग असल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे.
