MSRTC Employee Salary : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांसाठी एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारकडून एसटी बँकेला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी केवळ ४० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याने यंदा पगार रखडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ही रक्कम राज्यभरातील हजारो एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आवश्यक असलेल्या निधीच्या तुलनेत अत्यंत तोकडी असल्याचं दिसत आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आणि अस्वस्थता पसरली असून, वेतनाच्या संकटावरून सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यात नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
एसटी कर्मचारी हे राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागांना जोडणाऱ्या परिवहन सेवेचा कणा आहेत. ‘लालपरी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या बससेवेच्या कर्मचाऱ्यांनी कोविड काळातही आपली सेवा अविरत सुरू ठेवली होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून त्यांना वेतन वेळेवर न मिळण्याच्या समस्येला सामोरं जावं लागत आहे. आता पुन्हा एकदा पगार रखडण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने त्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळण्याची भीती आहे. दैनंदिन खर्च, मुलांचं शिक्षण आणि कर्जाचे हप्ते यासारख्या जबाबदाऱ्या असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण आहे.
निधीची कमतरता
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार हा दरमहा नियमितपणे देण्यासाठी मोठ्या रकमेची गरज असते. राज्यभरात सुमारे ९०,००० हून अधिक कर्मचारी कार्यरत असून, त्यांच्या वेतनासाठी दरमहा किमान ३०० ते ३५० कोटी रुपये लागतात, असा अंदाज आहे. मात्र, सरकारने एसटी बँकेला फक्त ४० कोटी रुपये दिल्याने हा निधी कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण वेतनाची गरज भागवण्यासाठी अपुरा ठरतो. या अपुऱ्या निधीमुळे पगार वेळेवर मिळणार की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, हा निधी त्यांच्या मासिक वेतनाच्या केवळ एका छोट्या भागाचीच पूर्तता करू शकतो, आणि यामुळे त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
कर्मचारी संघटनांचा आक्षेप
महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी या परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, “४० कोटी रुपये हा निधी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी अत्यंत अपुरा आहे. सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांचा विचार करून पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा होता. ही रक्कम म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीची आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या गरजांची थट्टा आहे.” बरगे यांनी पुढे सांगितलं की, जर वेळेवर आणि पुरेसा निधी मिळाला नाही, तर कर्मचारी संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. कर्मचाऱ्यांनीही सरकारकडून तातडीने या समस्येकडे लक्ष देऊन वेतनासाठी आवश्यक रक्कम देण्याची मागणी केली आहे.
सरकारची भूमिका
या संदर्भात सरकारकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, काही सूत्रांच्या मते, राज्य सरकार सध्या आर्थिक अडचणींना सामोरं जात आहे, आणि त्यामुळे विविध विभागांना मर्यादित निधीचं वाटप केलं जात आहे. यापूर्वी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधीची कमतरता होऊ देणार नाही, असं आश्वासन दिलं होतं. परंतु, सध्याच्या ४० कोटींच्या निधीच्या निर्णयाने या आश्वासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. काही तज्ज्ञांचं असंही मत आहे की, सरकारने हा निधी तात्पुरता दिला असावा आणि लवकरच उर्वरित रक्कम देण्याची योजना असू शकते. तरीही, याबाबत स्पष्टता नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि चिंता कायम आहे.
तर आंदोलनाचा इशारा…
राज्यभरातील एसटी कर्मचारी संघटनांनी या मुद्द्यावर एकत्र येऊन सरकारवर दबाव वाढवण्याची तयारी सुरू केली आहे. जर लवकरच पुरेसा निधी मिळाला नाही, तर आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. यामध्ये बससेवा बंद करणं किंवा राज्यभरात निदर्शनं करणं यासारखे पर्याय असू शकतात. कर्मचाऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की, त्यांनी आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली आहे, आणि आता सरकारनेही आपलं कर्तव्य पार पाडावं.
