मुंबई, दि. २५ : कोवीड-१९ च्या अनुषंगाने लॉकडाऊनमुळे निर्यात व आयातदार आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे आयात-निर्यातदारांकडून खासगी कंटेनर फ्रेट स्टेशनमध्ये वसूल केली जाणारी नजरबंदी, भू भाडे व विलंब शुल्क माफ करण्याची
विनंती राज्याचे बंदर विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी एका पत्राद्वारे केंद्रीय नौकानयन व जहाजबांधणी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री. मनसुख मांडविय यांना केली आहे.
मंत्री श्री.शेख यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, कोवीड-१९ च्या प्रादुर्भाव काळात उद्योग व्यापाराला चालना देण्यासाठी नौकानयन मंत्रालयाने अनेक चांगले कृतीशील निर्णय घेतले आहेत.
या संकटाच्या काळात नौका वाहतूक व त्याचे परिचलन सुलभपणे होण्यास व्यापाराला चालना मिळण्यास त्यामुळे मदत होणार आहे.
व्यापार सुरळीत चालण्यासाठी जहाजावरून माल वाहतूक करण्यापूर्वी किंवा माल आल्यानंतर कंटेनर ठेवण्यासाठी (कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएफ) देण्यात येणारी नजरबंदी, भू भाडे आणि विलंब शुल्क माफ करण्याविषयी नौकानय महासंचालनालयाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
शासकीय सीएफएफमध्ये या सूचनांचे काटेकोर पालन होत आहे. मात्र, राज्यातील खासगी सीएफएफकडून या सुचनांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असून निर्यात व आयातदारांकडून शुल्क आकारणी सुरू आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन काळात निर्यात व आयातदारांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे.
त्यांना दिलासा देण्यासाठी नौकानयन महासंचालनालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार, माफ केलेले शुल्क आकारू नयेत अशा कडक सूचना खासगी सीएफएफ चालकांना द्यावेत. तसेच सर्व दंडात्मक नजरबंदी, जमीन भाडे व विलंब शुल्कही तातडीने माफ करून आकारलेली रक्कम व्यापाऱ्यांना देण्याचे निर्देशही देण्यात यावे, अशी विनंती श्री.शेख यांनी श्री.मांडवीय यांना या पत्राद्वारे केली आहे.
