अमरावती, दि. २७ : आदिवासी विकास महामंडळाच्या एकाधिकार योजनेतून मेळघाटातील आदिवासींना अन्नधान्याचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री अॅड.यशोमती ठाकूर यांनी आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांना पत्राद्वारे केली आहे.
Maha Info Corona Website शासनाकडून आदिवासी विकास महामंडळाच्या एकाधिकार योजनेमार्फत आदिवासीबहुल जिल्ह्यामधील निश्चित केलेल्या ठिकाणी अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येत आहे.
यावर्षीच्या अन्नधान्य वाटप सूचनांचे अवलोकन केले असता, नाशिक, पालघर, ठाणे, पुणे, रायगड व सातारा येथील आदिम आदिवासी, कातकरी यांच्या सर्व कुटुंबांना लाभार्थी म्हणून निवडीबाबतची मान्यता देण्यात आलेली आहे.
तसेच नंदुरबार जिल्ह्याकरिता वर्ष 2019-20 च्या रोजगार हमी योजनेवरील ‘जॉब होल्डर’ हा निकष मान्य केला आहे. यवतमाळ, नांदेड, गडचिरोली जिल्ह्यामधील कोलाम, माडिया कुटूंबांना लाभ देणे निश्चित केलेले आहे, परंतू अमरावती जिल्ह्यातील मनरेगाअंतर्गत 100 दिवस काम केलेले
मजूर अशी जाचक अट टाकल्याने येथील मोठ्या प्रमाणात आदिवासी कुटुंबे या अन्नधान्याच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे अन्य जिल्ह्यांच्या धर्तीवर अमरावती जिल्ह्यामधील धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील सर्व आदिवासी बांधवांना सरसकट लाभ देण्यात यावा. अशी मागणी पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी केली आहे.
सद्य:स्थितीमध्ये कोरोना विषाणूचे संक्रमण टाळण्याकरिता राज्यामध्ये संचारबंदी लागू आहे. या पार्श्वभूमीवर मेळघाटातील आदिवासी बांधवांना अन्नधान्याचे सुरळीत वितरण होण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे.
विविध स्तरांतून त्यासाठी प्रयत्नही होत आहेत. त्याचप्रमाणे, आदिवासी विकास महामंडळाच्या एकाधिकार योजनेअंतर्गत अन्नधान्याचा लाभ मेळघाटातील सर्व आदिवासी बांधवांना देण्यात यावा, अशी विनंती आदिवासी विकास मंत्र्यांना पत्रातून करण्यात आली आहे.
