अमरावती : खरीप पीक हंगामासाठी शेतकरी बांधवांना पतपुरवठा सुरळीत झाला पाहिजे. एकही शेतकरी वंचित राहता कामा नये. सध्याच्या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखा. कर्ज मिळण्यात शेतकऱ्यांना अडचणी आल्यास खपवून घेतले जाणार नाही.
कर्जपुरवठ्यात हयगय केल्याचे आढळल्यास बँकांवर एफआयआर दाखल करण्यात यावेत, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.
![](https://ahmednagarlive24.com/wp-content/uploads/2020/04/DSC_3714-750x301-1.jpg)
जिल्हा खरीप हंगाम २०२०-२१ नियोजन बैठक पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजनभवनात झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू, खासदार नवनीत राणा, आमदार सुलभाताई खोडके,
आमदार बळवंतराव वानखडे, आमदार देवेंद्र भुयार, आमदार प्रताप अडसड, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख, उपाध्यक्ष विठ्ठलराव चव्हाण, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, जिल्हा अधीक्षक अधिकारी विजय चवाळे आदी यावेळी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या, कोरोना संकटामुळे सध्या सर्वच क्षेत्रांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर जगाचा पोशिंदा मानल्या जाणाऱ्या शेतकरी बांधवाला खरीप हंगामात पतपुरवठा वेळेत झाला पाहिजे.
बँकांनी त्यांची अडवणूक करू नये. यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तालुका समित्यांनी प्रभावीपणे देखरेख, पाठपुरावा करावा. बियाणे, युरिया खते पुरवठा सुरळीत ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी परिपूर्ण नियोजन करावे. त्याची कृत्रिम टंचाई होता कामा नये. कृत्रिम टंचाई किंवा ब्लॅक मार्केटिंगचा एकही प्रकार आढळता कामा नये, असे निर्देश त्यांनी दिले.
महावितरण विभागाकडून अनुपालनात दिरंगाई असल्याबद्दल पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, वीजपुरवठा, नवीन वीज जोडणी ही कामे गतीने झाली पाहिजेत.
अनेक ठिकाणी नियोजित कामे पूर्ण न झाल्याने निधी अखर्चित राहिल्याचे दिसते. डीपी बसविण्याच्या कामात दिरंगाई व अपप्रकार घडत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. हे गंभीर आहे. याची चौकशी करून संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. पाणीपुरवठा योजनांची कामेही तात्काळ पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
काही भागात एका कंपनीचे बियाणे निकृष्ट असल्याने पिकांचे नुकसान झाल्याची तक्रार आहे. त्याबाबत कंपनीची जबाबदारी तेथील शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईबाबत अहवाल पाठविण्यात आला आहे.
मात्र, त्याचा अधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी पाठपुरावा झाला पाहिजे. अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केला नाही आणि लोकप्रतिनिधींना माहिती दिली नाही तर कामाची गती मंदावते. त्यामुळे सजग राहून कामे करावीत, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
कृषी विभागाचे नियोजन, निविष्ठा उपलब्धता, योजना, उपक्रम, पीक मार्गदर्शन याची स्थानिक संदर्भांसह माहिती शेतकरी बांधवांपर्यंत विविध माध्यमांतून पोहोचली पाहिजे. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडूनही यासाठी गावोगाव माहिती, मार्गदर्शन साहित्य पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
लोकप्रतिनिधींच्या सूचना जाणून नियोजन करा
तालुका कृषी अधिकारी, कृषी अधिकारी यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना कृषी नियोजन, योजना, उपक्रम यांची माहिती वेळोवेळी देऊन त्यांच्या सूचना जाणून नियोजन केले पाहिजे. पोकराची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होताना दिसत नाही. त्याची गती वाढवावी, असेही निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
ड्राय झोनमध्ये फळपीक घेण्यावर मर्यादा असते. त्यामुळे कमी पाण्यात येणाऱ्या फळपिकांची लागवड अशा ठिकाणी करून तिथे फळपीक योजना राबविता येणे शक्य आहे. त्यासाठी प्रयत्न व्हावा, असे निर्देश राज्यमंत्री श्री. कडू यांनी दिले.
कापूस खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. खरेदी केंद्रावर कापूस घेऊन येणाऱ्या ४० पर्यंत गाड्यांना सध्या परवानगी दिली आहे. मात्र, हळूहळू ही संख्याही वाढवून खरेदीला गती देऊ. एकदम गर्दी होऊ नये हा त्याचा हेतू असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी सांगितले. कृषी विभागाच्या विविध माहिती पत्रकांचे प्रकाशनही यावेळी झाले.
खरीप नियोजन
जिल्ह्यात १२.२१ लाख हेक्टर भौगोलिक क्षेत्र असून, लागवडीलायक क्षेत्र ७.८१ लाख हेक्टर आहे. सरासरी खरीप क्षेत्र ७.२८ लाख हेक्टर आहे. लागवडीलायक क्षेत्राच्या तुलनेत त्याची टक्केवारी ९३ टक्के आहे. कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग, ज्वारी, उडीद ही प्रमुख पीके आहेत.
जिल्ह्यात लागवडीलायक जमिनीच्या ७.८१ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी १.६० लाख हेक्टर इतके क्षेत्र खारपाणपट्ट्यात मोडते. एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या १३ टक्के इतके त्याचे प्रमाण आहे. या क्षेत्रात ३५५ गावांचा समावेश आहे. खरीप हंगामाचे सरासरी क्षेत्र ७.२८ लाख हेक्टर असून, सरासरी क्षेत्राच्या १०० टक्के क्षेत्रावर प्रमुख खरीप पिकांच्या पेरणीचे नियोजन केले आहे.
कापूस या पिकाचे प्रस्तावित क्षेत्र २ लाख ६१ हजार हेक्टर, सोयाबीनचे २ लाख ६८ हजार हेक्टर व तुरीचे १ लाख १० हजार हेक्टर, तर मूग व ज्वारीचे प्रत्येकी ३० हजार हेक्टर प्रस्तावित आहे. त्याचप्रमाणे, उडदाचे १० हजार हेक्टर, मक्याचे ९ हजार ५०० व इतर पिकांचे ९ हजार ६१२ हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित आहे.
जिल्ह्यात यापूर्वी मेळघाटात कोदो, कुटकी या भरडधान्य पिकांची प्रात्यक्षिके, दर्यापूर, अंजनगाव सुर्जी, भातकुली तालुक्यात ओवा पिकांची प्रात्यक्षिके, तसेच, विस्तार, आत्मा, पोकरांतर्गत १ हजार ३०४ शेतिशाळा आदी विविध उपक्रम राबविण्यात आले. अशा उपक्रमांत सातत्य ठेवावे व नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.