Old Pension Scheme:- गेल्या अनेक दिवसापासून जुन्या पेन्शन योजनेच्या संदर्भात मोठे वादंग निर्माण झाले असून कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून आंदोलने देखील करण्यात आलेली होती. या अनुषंगाने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये पोहोचले होते व यावर बुधवारी 10 जानेवारी रोजी महत्वाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झाली.
ती प्रामुख्याने राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर जे काही कर्मचारी आहेत त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी याबाबत ही सुनावणी पार पडली. यामध्ये पाहिले तर ज्या शिक्षण संस्थेला 2005 नंतर ग्रॅंट म्हणजेच अनुदान मिळाले आहे अशा संस्थांमध्ये कर्मचारी 2005 पूर्वीच भरती झालेले आहेत त्यांच्या बाबतीत खास प्रश्न निर्माण झालेला होता व त्यावरच ही सुनावणी प्रामुख्याने पार पडली.
शिक्षकांना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या संदर्भात काल बुधवारी म्हणजेच 10 जानेवारीला सर्वाच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली व यामध्ये ज्या शैक्षणिक संस्थेला 2005 नंतर अनुदान मिळाले आहे
परंतु अशा संस्थांमध्ये 2005 पूर्वी भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत जो काही प्रश्न निर्माण झालेला होता त्याविषयीच्या सुनावणीत जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे राज्य सरकारच्या माध्यमातून सांगण्यात आले.
त्यामुळे आता राज्यातील जवळपास 25 हजार कर्मचाऱ्यांना या सर्वोच्च निर्णयाचा दिलासा मिळाला आहे. तसेच यासंदर्भामध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकार देखील सकारात्मक असल्याचे दिसून आले.
4 जानेवारी रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची पार पडलेल्या बैठकीमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेच्या अंतर्गत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे व त्यानुसार एक नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेले जे काही शासकीय कर्मचारी आहेत त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आलेले आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेच्या पर्यायाकरिता कर्मचाऱ्यांना काय करावे लागेल?
जुनी निवृत्तीवेतन आणि अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकार्‍याकडे सादर करणे गरजेचे असून व हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास यासंबंधीचे पत्रक संबंधित नियुक्ती प्राधिकार्‍याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत मध्ये देणे गरजेचे आहे.
त्यानंतर संबंधित शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन म्हणजेच एनपीएस योजनेचे खाते देखील ताबडतोब बंद केले जाणार आहे अशा जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते देखील उघडण्यात येईल
व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन खात्यातील त्यांच्या वाट्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येणार आहे व यासोबतच राज्य शासनाच्या हिश्याची जी काही रक्कम असेल ती व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये वळती करण्यात येणार आहे.
