Maharashtra News : गेले तीन दिवसापासून नाशिक जिल्ह्यातील १४ बाजार समित्यांमध्ये ठप्प झालेले कांदा लिलाव पुन्हा पूर्ववत होणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात कें द्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या मध्यस्थीनंतर कांदा व्यापाऱ्यांनी गुरुवारपासून बाजार समित्यांच्या कांदा लिलावात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्री पवार यांनी निर्यातशुल्क लागू होण्यापूर्वी निर्यातीसाठी रवाना झालेले कंटेनर्स निर्यातशुल्क न आकारता निर्यात करू द्यावेत, अशी विनंती केंद्राकडे करणार असल्याचे सांगितले. तसेच, निर्यातशुल्क कमी करण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय होईल, असे आश्वासन संपकरी व्यापाऱ्यांना दिले. त्यानंतर व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी सर्व व्यापारी कांदा लिलावात भाग घेतील, असे स्पष्ट केले.
परदेशात निर्यात होणाऱ्या कांद्यावर ४० टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. याचे तीव्र पडसाद जिल्ह्यात उमटत आहेत. निर्यातदारांसह कांदा व्यापाऱ्यांनी तीन दिवसांपासून कांद्याचे लिलाव बंद केले. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्या ओस पडल्या आहेत.
पिकवलेला कांदा शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत आणता येत नसल्याने एकूणच कांदा कोंडी झाली होती. तीन दिवसांपासून बाजार समित्यांमध्ये कांद्याशी संबंधित ९० कोटींचे व्यवहार ठप्प झाले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी व्यापारी संघटना, शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ठोस तोडगा न निघाल्याने बुधवारी तिसऱ्या दिवशीही हा संप सुरूच राहिला.
त्यानंतर डॉ. भारती पवार यांनाच थेट मध्यस्थी करावी लागली. पवार यांनी बुधवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात बैठक बोलावली होती. या बैठकीला दिल्लीहून आलेले नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. रितेश चौहान, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, आ. डॉ. राहुल आहेर, सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे, व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांसह संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कांद्यावरील निर्यातशुल्क मागे घ्यावे, नाफेडने कांद्याला साडेतीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव द्यावा, तसेच सरकारने कांद्यासाठी जाहीर केलेले अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावे, अशा मागण्या शेतकरी संघटनांच्या वतीने करण्यात आल्या. तर सरकारने निर्यातशुल्क मागे घ्यावे, यापुढे धोरणात्मक निर्णय घेताना व्यापाऱ्यांना विश्वासात घ्यावे आणि निर्यातीसाठी पाठवलेले व बंदरांवर अडकलेले कंटेनर्स निर्यातशुल्काशिवाय सोडण्यात यावेत,
अशा मागण्या व्यापारी संघटनेच्या वतीने देवरे यांनी मांडल्या. व्यापाऱ्यांच्या मताशी सहमत असल्याचे सांगत, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह, वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल कांदा प्रश्नाकडे लक्ष ठेवून आहेत. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे म्हणणे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवले असून, यावर सकारात्मक तोडगा काढू, असे त्यांनी आश्वस्त केले असल्याची माहिती डॉ. पवार यांनी बैठकीत दिल्ली.
