नेवासे :- मागच्या वर्षी शासनाने गंभीर दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत नेवासे घेतला. खरीप व रब्बी हंगामात दुष्काळाचा सामना करताना शेतकरी मेटाकुटीला आला.
पावसाच्या आशेवर शेतकऱ्यांनी खरिपासाठी कर्ज काढले. मात्र, पिकं सुकून गेल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झालं. मशागतीचा खर्च वसूल झालाच नाही, कर्जाचा बोजा मात्र झाला.
विम्याची भरपाई मिळेल एवढीच आशा असताना कंपनीने अंगठा दाखवल्याने शेतकरी हतबल होण्याची पाळी आली. शेतकऱ्यांची विमा कंपन्यांकडून घोर फसवणूक झाली.
तालुक्यातून २० कोटींचा पीकविमा उतरवला असताना बाजरीला ८ लाख व तुरीला ५० लाखांची थातूरमातूर भरपाई देऊन सोयाबीन, कपाशी, कांदा व भुईमुगासारख्या नगदी पिकांना भरपाई नाकारून शेतकऱ्यांचा पुरता भ्रमनिरास केल्याची टीका माजी आमदार शंकरराव गडाखांंनी केली.
२०१५-१६ चा खरीप व रब्बी वाया गेला. शेतकऱ्यांनी २२ कोटींचा रब्बीचा विमा घेतला, भरपाई मिळाली फक्त हरभरा पिकाला, ती फक्त ६९ लाख.
त्या हंगामात २० हजार शेतकऱ्यांनी विमा घेतला होता. तो सुद्धा ८ पैकी ३ मंडलांमध्ये मिळालाच नाही. २०१६-१७ मध्ये केवळ सोयाबीन व कपाशीला काही प्रमाणात विमा मिळाला.
२०१७-१८च्या खरिपात सोयाबीन व बाजरीला अवघ्या साडेसात लाखांची भरपाई मिळाली. हे पाहता पीकविमा योजना नेमकी कोणासाठी आहे, हा प्रश्न निर्माण होतो.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी त्याच्या पिकाला आर्थिक संरक्षण देणारी योजना अशी जाहिरात केली जाते, पण प्रत्यक्षात ही उत्पन्न दुप्पट करणारी योजना आहे की, कर्ज दुपटीने वाढवणारी योजना आहे, असे गडाख म्हणाले.
- …….तर वाहन चालकांना कोणत्याच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल – डिझेल मिळणार नाही ! महाराष्ट्र सरकारचा नवा निर्णय काय ?
- शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी ! राज्यात ‘या’ तारखेपासून परतीचा मान्सून सुरु होणार
- देशातील टॉप 10 लॉ कॉलेजची यादी जाहीर! मुंबई, पुण्यातील महाविद्यालयांचा कितवा नंबर ?
- लाडक्या बहिणींसाठी फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! 344 कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास मान्यता, खात्यात कधी जमा होणार ?
- राजधानी दिल्लीहून ‘या’ तीन शहरांसाठी सुरू होणार वंदे भारत स्लीपर ! दिवाळीच्या आधीच प्रवाशांना मिळणार भेट, महाराष्ट्राला मान मिळणार का ?
