शिर्डी :- साईबाबा संस्थानचे अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाने गेल्या तीन वर्षांत शिर्डीच्या विकासासाठी केलेल्या घोषणांची किती पूर्तता झाली,
साईबाबा समाधी शताब्दी वर्षानिमित्त राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या ३२०० कोटींच्या विकास आराखड्यातील किती कामे मार्गी लावली,
याचा लेखाजोखा असलेली श्वेतपत्रिका प्रसिध्द करावी, अशी मागणी प्रथम नगराध्यक्ष कैलास कोते व उपनगराध्यक्ष सुजित गोंदकर यांनी गुरुवारी केली.
दानाचा वापर साईभक्तांच्या सुविधांसाठी होणे अपेक्षित आहे. गेल्या तीन वर्षांत दर्शन रांग व शैक्षणिक प्रकल्प वगळता एकाही घोषणेची पूर्तता करण्यास अपयश आले.
हॉस्पिटलचे अद्ययावतीकरण, १०० कोटींचे कँसर हॉस्पिटल, साईबाबांच्या जीवनकार्यावर आधारित लेझर शो-गार्डन प्रकल्प, शहरातील रस्ते विकास आदींबाबत फक्त घोषणाबाजी झाली.
साईबाबा समाधी शताब्दी वर्षात ऐतिहासिक कमानी उभारण्याचा निर्णय झाला. मात्र, तात्पुरत्या कमानी उभारून साईभक्त व शिर्डीकरांची फसवणूक झाली.
साईभक्त सुरक्षित नसल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले असताना साईभक्तांच्या सुरक्षिततेसाठी स्मार्ट सिटी अंतर्गत प्रकल्पाला गती दिलेली नाही.
हॉस्पिटलची अवस्था असून नसल्यासारखी आहे. मशिनरी खरेदी केल्या, पण तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या नेमणुका नाहीत. सीसीटीव्ही युनिटची अवस्था बिकट आहे.
डॉक्टरांना जुन्या संगणकांवर काम करावे लागते. संस्थान कर्मचाऱ्यांचेही प्रश्न प्रलंबित आहेत. सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळत नाही.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतही वेळकाढू धोरण अवलंबले जात आहे. साईबाबा समाधी शताब्दी वर्षात शिर्डीसाठी काहीही करता आले नसले
, तरी २०२२ मध्ये साईसंस्थानच्या शताब्दी वर्षात तरी प्रलंबित ३२०० कोटींच्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणीला गती द्यावी, अशी मागणी कोते व गोंदकर यांनी केली.
