Surat Chennai Expressway : प्रस्तावित सुरत चेन्नई राष्ट्रीय महामार्गात बाधित शेतकऱ्यांना समृद्धी महामार्गापेक्षा दुपटीने पैसे मिळावेत. मात्र नव्याने जमिनी खरेदी करून शासनाच्या डोळ्यात धुळ फेकून शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा टाकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी,
अशी मागणी कोकाटे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाव्दारे केली आहे. केंद्र सरकारच्या निधीतून अहमदनगर जिल्ह्यात सुरत चेन्नई एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्गाचे काम प्रस्तावित आहे. हा रस्ता मौजे चिचोंडी पाटील येथील ९५ गटांमधुन जाणार आहे.
या रस्त्याची गोपनीय माहिती काहींना समजली अन् पुणे, अहमदनगर, बीड येथील बड्या लोकांनी रस्ता जाणार असलेल्या गटामधील जमिनींच्या खरेदी केल्या. एकट्या चिचोंडी पाटील गावात सुमारे दोन डझन लोकांनी नव्याने जमिनी खरेदी घेतल्या आहेत.
या जमिनीत त्यांनी आंध्रप्रदेश, कर्नाटक येथील रोपवाटिकेतून चार-पाच वर्षे वयाची फळांची झाडे आणून लावली. या झाडांसाठी बोअरवेल, विहिरी, ठिबक सिंचन, खोल्या इत्यादी कामे केली. काही गटांमधे एन. ए. करून त्या जमिनीवर विनापरवाना मोठमोठे गोडाऊन व आरसीसी कंपाउंडचे देखील बांधकाम केले आहे.
सामान्य जनतेला एन. ए. प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट असताना वर्षानुवर्षे एन.ए. होत नसताना या ठराविक लोकांनाच अवघ्या दोन महिन्यांमध्ये शासनाने कोणत्या धर्तीवर एन. ए. करून दिले हा मोठा प्रश्न आहे.
या प्रकरणी सुरत चेन्नई एक्सप्रेसचे काम करणाऱ्या केंद्र शासनाचे अधिकारी, कृषी, महसूल, भूसंपादन, सार्वजनिक बांधकाम, विभाग व भूमाफिया यांची युती झाली आहे काय याची तपासणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी. अशी मागणी अशोक कोकाटे यांनी लेखी निवेदनाव्दारे केली आहे.
