Ration Shop Update:- स्वस्त धान्य दुकानांमधून जे काही रेशन अर्थात धान्य देण्यात येते त्याचे वितरण हे प्रत्येक महिन्याला करण्यात येते. परंतु बऱ्याचदा लाभार्थी ज्या महिन्यात रेशन येते त्या महिन्यात रेशन न घेता त्याच्या पुढच्या महिन्यामध्ये दोनही महिन्यांचे रेशन एकत्र घेतात व यासंबंधीची मुभा शासनाच्या माध्यमातून देखील देण्यात आलेली होती.
परंतु यामधून काही उर्वरित प्रश्न निर्माण होत होते व त्यामुळे आता याबाबतीत महत्त्वाचा निर्णय राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागाने घेतला असून रेशन दुकानातून धान्य घेणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे.
रेशन दुकानातील धान्याच्या बाबतीत अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेतला हा निर्णय
याबद्दल सविस्तर वृत्त असे की, स्वस्त धान्य दुकानाच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना जे काही धान्याचे वितरण करण्यात येते त्याबद्दल एक महत्त्वाचा निर्णय राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेतला असून त्यानुसार आता ज्या महिन्यात रेशन येईल त्या महिन्याचे रेशन त्याच महिन्यात घेण्याची सक्ती करण्यात आलेली आहे. अगोदर शासनाकडून लाभार्थ्यांना याबाबतीत मुभा देण्यात आली होती व ती म्हणजे जर लाभार्थ्याने चालू महिन्याचे धान्य न घेता ते पुढील महिन्यात घेतले तरी ते चालत होते म्हणजेच पुढील महिन्याच्या सात दिवसात मागील महिन्याचे धान्य घेण्याची मुभा होती.
परंतु आता तसे करता येणार नसून तुम्हाला ज्या महिन्यात धान्य आलेले आहे त्याच महिन्यात धान्य घ्यावे लागणार आहे. यामध्ये उर्वरित धान्याचा जो काही काळाबाजार होत होता त्यावर नियंत्रण मिळवणे यामुळे शक्य होणार आहे. याकरिता राज्यातील अन्न नागरी पुरवठा विभागाने सर्व स्वस्त धान्य विक्रेत्यांना परिपत्रक पाठवले असून केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून रेशन कार्डधारकांना प्रति व्यक्ती दोन किलो गहू आणि तीन किलो तांदूळ देण्यात येतो. परंतु बऱ्याचदा आपण पाहतो की एकाच वेळी हे धान्य बरेच लाभार्थी घेत नाहीत.
जर एखाद्या वेळेस चालू महिन्याचे धान्य घेण्याचे राहिले तर पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत अशा लाभार्थ्यांना पुढील व मागील अशा दोन्ही महिन्यांचे धान्य एकत्र मिळणे सोपे होते. परंतु यामध्ये शिल्लक धान्याचा साठा आणि अतिरिक्त साठ्याचा हिशोब करण्याचे काम विक्रेत्यांना करावे लागत होते. या प्रकारातून काळाबाजार करण्याची शक्यता होती. तसेच शिल्लक राहिलेले धान्याची विक्री करणे बंधनकारक असल्यामुळे त्याचा हिशोब शहराच्या अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांच्यासह जिल्ह्याच्या पुरवठा अधिकाऱ्याला देणे भाग होते.
या सगळ्या समस्येवर राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये चर्चा झाली व चालू महिन्यात धान्य घेण्याचे राहिल्यास ते घेण्यासाठी पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत मुभा देण्याऐवजी त्याच महिन्यात धान्य घेण्याची शक्ती करण्यात यावी याकडे पुणे जिल्ह्याच्या पुरवठा अधिकारी व अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. तसेच एका महिन्यामध्ये एकूण लाभार्थी किती आहेत याचा विचार करून तेवढाच धान्याचा कोटा विक्रेत्यांना देता येऊ शकेल व सरकारकडून त्यांना तेवढ्याच प्रमाणात धान्य उचलता येईल व यामुळे धान्याचा होणारा काळाबाजार देखील रोखता येईल असे देखील मत या बैठकीत मांडण्यात आले.
त्यामुळे या मुद्द्यांवर सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले व सकारात्मक विचार केला व त्या दृष्टीने आता पावले टाकले आहेत. सप्टेंबर महिन्यामध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर याची अंमलबजावणी सुरू झाली असून ती कायमस्वरूपी अंमलबजावणी करण्याचे आता सरकारने ठरवले आहे व त्यासाठी परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
