Pune Ring Road:- महाराष्ट्र मध्ये जे काही रस्ते प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत त्यामध्ये पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन्ही शहरांसाठी अतिशय महत्त्वाचा असलेला पुणे रिंगरोड हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प असून पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर किंवा कोल्हापूर, अहमदनगर तसेच नाशिक आणि मुंबई या महत्त्वाच्या शहरातून येणाऱ्या आणि या ठिकाणाहून बाहेर जाणाऱ्या वाहतुकीमुळे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरांमध्ये वाहतुकीवर प्रचंड प्रमाणात ताण येत असतो.
त्यामुळे या इतर शहरातून पिंपरी चिंचवड किंवा पुण्याकडे येणारी वाहने शहरांमधून न येता त्यांना बाहेरून वळवता यावी याकरिता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पुणे रिंगरोड हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आलेला असून सध्या या प्रकल्पाचे भूसंपादनाचे काम शेवटच्या टप्प्यामध्ये आहे.
जवळजवळ या प्रकल्पाकरिता सात तालुक्यांमधून सुमारे 84 गावातून भूसंपादन करायचे असून याकरिता असलेली महत्त्वाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे.
सध्या काय आहे पुणे रिंगरोड भूसंपादनाची स्थिती?
सध्या या प्रकल्पाचे भूसंपादन अंतिम टप्प्यांमध्ये असून पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन टप्प्यांमध्ये हा पुणे रिंग रोड प्रकल्प विभागण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पाकरिता प्रामुख्याने सहा तालुक्यातील सुमारे 84 गावातून भूसंपादन करण्यात येणार असून त्यातील पश्चिम मार्गातील 32 गावातील शेतकऱ्यांना भूसंपादनाकरिता संमती देण्यासाठी नोटीस देण्यात आलेले आहेत.
यामध्ये भोर, हवेली, मावळ आणि मुळशी या चार तालुक्यांचा विचार केला तर या ठिकाणहून 645 हेक्टर जमीन संपादन करणे गरजेचे असून त्यापैकी 360 हेक्टर क्षेत्र संमतीने घेण्यात आलेले आहे. तसेच जे क्षेत्र राहिलेले आहे त्या क्षेत्राचे भूसंपादनाची निवाडे जाहीर करण्यात येऊन जमीन ताब्यात घेण्यात आलेली आहे. पश्चिम भागाप्रमाणेच पूर्व भागातील मावळ, खेड, हवेली,
पुरंदर आणि भोर तालुक्यातील 48 गावातील भूसंपादनासाठी दर निश्चिती पूर्ण झाली असून खेड तालुक्यातील बारा, मावळ तालुक्यातील सहा आणि हवेली तालुक्यातील पाच गावातील मोबदला निश्चित करून वाटप देखील सुरू करण्यात आलेले आहे.
पश्चिम मार्गातील भूसंपादनासाठी 2625 कोटींचा मोबदला शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा देखील करण्यात आलेला आहे. जर आपण या मोबदलाचे स्वरूप पाहिले तर पुणे जिल्ह्यातील आतापर्यंत जे काही सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी भूसंपादनापोटी मोबदला देण्यात आला त्यापेक्षा हा मोबदला सर्वाधिक आहे.
सध्या येणाऱ्या कालावधीमध्ये देशात लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजणार असल्यामुळे आचारसंहितेत बराच कालावधी जाणार असल्याने गेल्या सहा महिन्यापासून या ठिकाणच्या भूसंपादनाला वेग देण्यात आलेला आहे.
