अहमदनगर :- विधानसभेला ईव्हीएम असेल तर विरोधकांनी न लढलेलचं बरं अशा आशयाची शिवप्रहार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संजीव भोर यांची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.
वाचा संजीव भोर यांची पोस्ट –
सत्ताधाऱ्यांनी ईव्हीएम मॅनेज करून पकड मजबूत केली आहे. खरे तर या वेळेसच लोकसभेचे इलेक्शन्स बॅलेट पेपरवर व्हायला हवे होते.
मात्र विरोधकांच्या अनेक वर्षांच्या सत्तेतील भ्रष्ट कारणाम्यांमुळे विरोधकांमध्ये धारिष्ट्य, तसेच ऐक्यही नसल्याने राजकीय व्यवस्था ताब्यात घ्यायला मोदीजी व भाजपला मोकळे रान मिळाले आहे.
ईव्हीएएमच्या समर्थनार्थ सत्ताधार्‍यांचे बगलबच्चे आकांडतांडव करतात यातच सर्वकाही आहे. भारतापेक्षाही अनेक प्रगत राष्ट्रांमध्ये ईव्हीएम नाकारली गेली आहे हे का दुर्लक्षित केले जाते?
लोकसंख्या खूप असल्याने ईव्हीएमची गरज असल्याचे कारण पुढे केले जाते. भारताची लोकसंख्या जास्त असेल तर भारताकडे बॅलेट पेपरने निवडणुका घ्यायला मनुष्यबळही कमी आहे का?
ईव्हीएमचा भाजप परिवाराला लाभ नसता तर बैलेट पेपरची मागणी केव्हाच स्वीकारली गेली असती. ईव्हीएम बद्दल शंका उपस्थित केल्यास तुटून पडणाऱ्या मंडळींचा अविर्भाव पाहिला असता हे कार्यकर्ते ईव्हीएमच्या समर्थनासाठी, रक्षणासाठीच जन्माला आलेत की काय असे वाटू लागते.
आणि हो, नीट अवलोकन केल्यास ईव्हीएमच्या समर्थनार्थ असंख्य टीम तयार करण्यात आल्या असल्याचेही स्पष्टपणे जाणवते.
आता कोलांट उड्या मारून सर्व संधीसाधूही पक्षांतर करीत सत्तेत सहभागी होण्याचा आटापिटा करीत आहेत. एक वेळ अशी येईल की बॅलेट पेपरच्या निवडणुकाही निष्पक्षपणे घेणे दुरापास्त होईल. कारण हेच सत्ताधारी त्यावेळी साम-दाम-दंड याचा अतिरेक करू शकतील.
शेतकरी, सर्वसामान्य कष्टकरी उद्ध्वस्त होत असतानाही येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सव्वादोनशे जागांच्या आकड्यांची भाषा सत्ताधारी करीत आहेत. एवढा फाजील आत्मविश्वास तयार झाला त्याचे कारणच मुळात ईव्हीएमच्या बटनांचा जुळुन आलेला खेळ आहे.
विरोधी पक्षावाले शहाणे असतील तर त्यांनी बैलेट पेपर शिवाय निवडणुकीला सामोरे जाण्यात तथ्य नाही. जोपर्यंत ईव्हीएमने निवडणुका होतील तोपर्यंत मोदी व भाजपच ठरवतील कुठे विरोधकांना सत्तेत येऊ द्यायचे व कोठे नाही (उदा.छत्तीसगड, राजस्थान, मध्यप्रदेश विधानसभा).
ईव्हीएमच्या विरोधात सुरुवातीपासून बामसेफ ही एकमेव संघटना सातत्यपूर्ण व व्यापक काम करताना दिसते आहे.
शोकांतिका ही आहे की, विरोधी पक्ष अजूनही या गंभीर विषयाबाबत एकवटत नाहीत. अशीच परिस्थिती राहिल्यास संसदीय लोकशाहीतून अध्यक्षीय लोकशाही व अध्यक्षीय लोकशाहीतून हुकूमशाही पहायला फार दिवस वाट पहावी लागणार नाही!!
ईव्हीएम हटाओ लोकशाही बचाओ!
जय शिवराय!
- संगमनेर : 50 लाख रुपये निधी खर्चून अद्यावत उभारलेली सीसीटीव्ही यंत्रणा बंद का ?
- मे 2025 मध्ये फिक्स डिपॉजिटवर सर्वाधिक व्याज देणाऱ्या टॉप 3 बँका ?
- Cotton Corporation Jobs 2025: कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अंतर्गत 147 रिक्त जागांसाठी ऑनलाईन अर्ज सुरू; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती…
- महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्यात मिळणार 2 मोठे आर्थिक लाभ, आठव्या वेतन आयोगाआधीच पगार वाढणार !
- लग्न झाल्यानंतर किती वर्ष मुलीचा आपल्या वडिलांच्या संपत्तीत अधिकार राहतो? एकदा नियम पहाच….
