अहमदनगर Live24 टीम, 20 डिसेंबर 2020 :- नुकतीच शासनाने १० जुलै २०२० ची अधिसूचना मागे घेतल्यानंतर १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदान,अंशत: अनुदानावर नियुक्त व त्यानंतर १०० टक्के शासनअनुदान मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेंशन मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.
आपाल्याला न्याय मिळाला या भावनेतून सुमारे २५ हजार कर्मचारी सुखावले होते. परंतु हा आनंद फार काळ टिकला नाही. प्रत्यक्षात या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन लागू असा जी आर न निघता या कर्मचाऱ्यांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरता प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले.
सबब याबाबत निर्णय घेण्यासाठी पुन्हा नव्याने मा. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट राज्य पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली ‘सम्यक विचार समिती’ गठीत करण्यात आली.
या समितीने शासनास सादर करावयाच्या प्रस्तावासाठी कोणतीही कालमर्यादा घालून दिली नाही. तसेच या समितीमध्ये एकही अन्यायग्रस्तांचा प्रतिनिधी घेतलेला नाही.
या कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनीच पेंशन योजना लवकरात लवकर लागू व्हावी, यासाठी राज्यातील शिक्षक व पदवीधर आमदार यांना सोबत घेऊन समिती व शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन कोर कमिटीचे कार्याध्यक्ष सुनील भोर यांनी सांगितले.
यावेळी समितीचे सचिव महेंद्र हिंगे, सुनील दानवे, संजय इघे, देविदास खेडकर, बद्रीनाथ शिंदे, संजय वाळे,संजय भुसारी,संजय लहारे, सुदाम दळवी , अजित वडवकर, जाकीर सय्यद, देवराव दरेकर,प्रा.बंडू मखरे,
सतीश गांजूरे,भाऊसाहेब शिंदे, कैलास रहाणे,राज गवांदे,छबुराव फुंदे,बाळासाहेब नेहे, बाबासाहेब शिंदे, रमाकांत दरेकर, बाजीराव गर्जे आदी उपस्थित होते.
- अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com
