सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारच्या माध्यमातून अनेक योजना राबवल्या जात असून या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपात मदत करून सौर ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जात आहेत.
याचाच एक भाग म्हणून महावितरणच्या माध्यमातून सोलर पंप शेतकऱ्यांना देण्याकरिता राबवल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेच्या माध्यमातून एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे व त्यासंबंधीचीच माहिती आपण या लेखात बघणार आहोत.

मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेचा सर्वे सुरू
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा वीज पुरवठा शक्य व्हावा याकरिता केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सोलर पंप दिले जात आहेत. याच्याकरिता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पीएम कुसुम सोलर पंप योजना आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना राबवल्या जात आहे.
यामध्ये विचार केला तर पीएम कुसुम सोलर पंप योजनेच्या माध्यमातून येणाऱ्या पुढील पाच वर्षात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पाच लाख सौर कृषी पंप दिले जाणार आहेत. तसेच महाराष्ट्रातील ज्या शेतकऱ्यांनी विजेची मागणी आलेले आहे परंतु त्यांना अद्याप पर्यंत विजेची जोडणी मिळालेली नाही. अशा शेतकऱ्यांकरिता महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून एक लाख सोलर पंपांचे वितरण हे महावितरणच्या माध्यमातून उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे व त्याकरिता मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेच्या माध्यमातून याकरिता कार्यवाही करण्याकरिता सुरुवात करण्यात आलेली आहे.
महावितरणच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या सोलर पंप योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील एक लाख शेतकऱ्यांना सोलर पंप देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. त्याकरता राज्यातील शेतकऱ्यांनी अर्ज करावेत असे आशयाच्या आव्हान देखील करण्यात आले होते. परंतु तरीदेखील शेतकऱ्यांकडून एक लाखाचे उद्दिष्ट हे पूर्ण झालेले नव्हते. परंतु यामध्ये ज्या शेतकरी बंधूंनी नोंदणी केलेली होती. अशा शेतकऱ्यांना नोंदणी करून देखील पुढील महत्त्वाच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेतले नव्हते. परंतु आता ज्या शेतकऱ्यांनी विजेच्या कनेक्शन करिता किंवा वीज जोडणी करिता पेमेंट केलेले आहे
म्हणजेच त्यांनी कोटेशन भरलेले आहे. तसेच सौर पंपासाठी नोंदणी केलेली आहे अशा शेतकऱ्यांचा आता संयुक्त सर्वे करण्याचे काम महावितरणच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आले आहे. या सर्व अंतर्गत आता शेतकऱ्यांकडे असलेली पाण्याची उपलब्धता म्हणजेच विहीर, विजेचे कनेक्शन आहे का?, स्वतःची विहीर आहे का तसेच जमीन या सर्व महत्त्वाच्या घटकांची माहिती सर्वेच्या माध्यमातून पाहिली जात आहे.
जर शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये बोरवेल असेल तर तो किती फुट खोल आहे? त्याठिकाणी पाणी उपलब्ध आहे का? अशा प्रकारचे संयुक्त सर्वेक्षण त्या ठिकाणी केले जात आहे. हे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना पुढील आवश्यक प्रक्रियेमध्ये आता समाविष्ट केले जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी या योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेली आहे व जे शेतकरी पात्र आहेत.
त्यासोबतच ज्यांनी पेमेंट केलेले आहे परंतु प्रतिक्षेमध्ये आहेत असे सर्व शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षणाचे काम आता सध्या सुरू आहे. हे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर जे शेतकरी या सर्वेक्षणामध्ये पात्र ठरतील अशा शेतकऱ्यांना यापुढे पेमेंटचे ऑप्शन दिले जाणार आहेत.
याकरिता नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यामध्ये पेमेंट ऑप्शन मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी विजेच्या जोडणी करता कोटेशन भरलेले आहे ती भरलेली रक्कम वजा करून उरलेली रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांना पेमेंटच्या ऑप्शन आल्यानंतर व त्यांनी पेमेंट केल्यानंतर त्यांना एक विक्रेता नियुक्त केला जाईल व या विक्रेता अथवा वेन्डरच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना सोलर पंपाचे इंस्टॉलेशन करून देण्यात येईल.