अहमदनगर Live24 टीम, 13 जानेवारी 2021 :-शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची दखल न घेणार्‍या केंद्रातील भाजप सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच मंजूर करण्यात आलेल्या तीन नवीन कृषी कायद्यांना स्थगिती देऊन झटका दिला आहे.
पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसद व मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीने या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीत नगरचे अनिल घनवट यांची नियुक्ती केली असून,
त्यांच्या माध्यमातून देशात शेतकरी संरक्षण कायदा आनण्याची मागणी समिती समोर मांडण्यात येणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याची समीक्षा करण्यासाठी चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.
समितीत शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी नेत्याला या समितीत स्थान मिळाल्याने शेतकरींचे प्रमुख प्रश्‍न त्यांच्या समोर मांडून देशात शेतकरी संरक्षण कायद्याची गरज असल्याचा प्रस्ताव देखील त्यांच्या समोर संघटनेच्या वतीने मांडण्यात येणार आहे.
शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाशी सुसंगत बाजारभाव मिळावा, डॉ. स्वामीनाथ आयोगाच्या शिफारशी शेतकरी संरक्षण कायद्यात समाविष्ट असण्याची प्रमुख मागणी देखील करण्यात येणार असल्याचे संघटनांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. दिल्लीतील आंदोलक शेतकर्‍यांना शेवट पर्यंत केंद्रातील भाजप सरकारने न्याय दिला नाही.
शेवटी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयास हस्तक्षेप करावा लागला आहे. नवीन कृषी कायद्यांचा प्रश्‍न केंद्र सरकारने सहानुभूतीपुर्वक सोडवण्याची गरज होती. सरकारने शेतकर्‍यांचे खरे प्रश्‍न समजावून घेऊन देशात शेतकरी संरक्षण कायदा असतित्वात आनण्याची गरज असल्याचे अ‍ॅड. गवळी यांनी म्हंटले.
शेतकरी बांधवांच्या आत्महत्या थांबून, त्यांचा विकास साधण्यासाठी देशात शेतकरी संरक्षण कायदा आनण्यास संघटनेचे अ‍ॅड. गवळी, अशोक सब्बन, जालिंदर बोरुडे, प्रकाश थोरात, वीरबहादूर प्रजापती, कॉ.बाबा आरगडे, विठ्ठल सुरम, अशोक भोसले आदी संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत.
- अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, all rights reserved
