वृत्तसंस्था :- सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटदारांना बेकायदा निधी मंजूर करणे, निविदांचे दर अवैधरीत्या वाढवण्यात राष्ट्रवादीचे नेते तथा माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सहभाग असल्याचा ठपका लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या अहवालात ठेवण्यात आलेला आहे.
मात्र तरीही त्यांच्याविरुद्ध अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. ताे कधी दाखल करणार, अशी विचारणा याचिकाकर्त्यांनी नागपूर खंडपीठाकडे केली आहे. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांच्या कामाची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका अतुल जगताप यांनी खंडपीठात दाखल केली आहे.
त्यावर २० नाेव्हेंबरपासून अंतिम सुनावणी सुरू होत आहे. अजित पवार यांना ५७ कलमी प्रश्नावली दिली असून त्यांनी ५२ प्रश्नांची उत्तरे सादर केली होती, परंतु त्यानंतर एसीबीकडून कोणतीही चौकशी करण्यात आलेली नाही, असा आक्षेप जगताप यांनी केला आहे.
या याचिकांवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. रोहित देव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती, परंतु न्या. देव यांनी सदर प्रकरणावर सुनावणी करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता दोन्ही याचिकांवर अन्य खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
