Old Pension Scheme : महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशभरात जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावरून मोठे वादंग पेटलेले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आपल्या महाराष्ट्रात या मुख्य मागणीसाठी मार्च 2023 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला होता. त्यावेळी राज्य शासनाने यावर तोडगा काढत तीन सदस्य समितीची स्थापना केली होती.
या समितीला अवघ्या तीन महिन्याच्या काळात जुनी पेन्शन योजनेबाबतचा अहवाल सादर करायचा होता. मात्र, समितीने दिलेल्या अवधीत आपला अहवाल शासनाला सादर केला नाही. यानंतर शासनाने समितीला दोन वेळा मुदतवाढ दिली.
दरम्यानच्या काळात समितीने राज्य शासनाकडे आपला अहवाल सादर केला आहे. मात्र अजूनही शिंदे सरकारने यावर सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी पाहायला मिळत आहे.
अशातच मात्र जुनी पेन्शन योजनेबाबत एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी कामाची अपडेट समोर आली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव डॉक्टर नितीन करीर यांनी या संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
खरेतर, जुन्या पेन्शन योजनेबाबत स्थापित करण्यात आलेल्या अभ्यास समितीच्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव डॉक्टर नितीन करीर यांच्या समवेत कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक नुकतीच संपन्न झाली आहे.
गेल्या मंगळवारी मुंबई येथे मंत्रालयात ही बैठक संपन्न झाली आहे. यावेळी मुख्य सचिवांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेप्रमाणे सामाजिक व आर्थिक सुरक्षेची हमी दिली जाईल असे आश्वासन दिले. तसेच जुनी पेन्शन योजनेबाबत येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती देखील दिली.
दुसरीकडे कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जुनी निवृत्तिवेतन योजना जशी आहे तशी लागू करावी, असा आग्रह धरतानाच नवीन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचे (एनपीएस) अस्तित्व कायम ठेवण्यास विरोध दाखवला आहे.
यामुळे आता जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार की नवीन पेन्शन योजनेत बदल केला जाणार हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
