मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिलासा देण्याऐवजी आता त्यांच्यावर अपात्रतेचे संकट कोसळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने कृषी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची माहिती मागवली असून, यामुळे अनेक महिला शेतकरी या योजनेतून वगळल्या जाण्याची भीती आहे.
विशेषतः अहिल्यानगर जिल्ह्यातील महिला शेतकऱ्यांमध्ये याबाबत चिंता पसरली आहे, कारण कृषी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिला आता लाडक्या बहिणी ऐवजी नकोशा ठरू शकतात.
कठोर निकष लावण्यावर भर
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला झालेल्या पराभवानंतर जुलै 2024 मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली. ही योजना महायुतीच्या विधानसभा निवडणुकीतील यशात महत्त्वाची ठरली. परंतु, नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर या योजनेची सक्षम अंमलबजावणी करण्याऐवजी लाभार्थ्यांची छाननी आणि कठोर निकष लावण्यावर भर दिला जात आहे.
यामुळे अनेक महिलांना अपात्र ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सुरुवातीला चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले, ज्यामुळे काहींनी कारवाई टाळण्यासाठी स्वतःहून योजनेतून बाहेर पडण्याचा अर्ज केला. आता सरकारने कृषी योजनांच्या लाभार्थ्यांकडे लक्ष वळवले आहे. यापूर्वीच शेतकरी सन्मान योजनेतील लाभार्थी महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात आले होते.
कृषी लाभार्थ्याची मागवली माहिती
राज्य सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागाने कृषी विभागाकडून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना आणि मागेल त्याला शेततळे योजनेतील 18 ते 65 वयोगटातील महिला लाभार्थ्यांची माहिती मागितली आहे.
या संदर्भात 2023-24 आणि 2024-25 या दोन वर्षांतील माहिती मार्च महिन्यात कृषी विभागाने पाठवली आहे. आधार क्रमांकासह ही माहिती सादर करण्यात आल्याने लाभार्थ्यांची पुनरावृत्ती शोधणे सोपे होणार आहे. यामुळे कृषी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून बाहेर काढले जाण्याची शक्यता वाढली आहे.
महिलांमध्ये चिंता
अहिल्यानगर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने फेब्रुवारी महिन्यात याबाबत माहिती मागवण्यासाठी पत्र जारी केले होते. या पत्रात लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी माहिती गोळा केली जात असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. यामुळे कृषी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
