7th Pay Commission:- केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या बाबतीत सध्या महागाई भत्ता वाढीविषयी सातत्याने माध्यमांमधून बातम्या येत असून लवकरात लवकर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे किंवा चार ऐवजी तीन टक्क्यांची देखील वाढ होऊ शकते अशी एक शक्यता आहे.
सध्या कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के इतका महागाई भत्ता मिळत असून यामध्ये जर चार टक्क्यांची वाढ झाली तर तो 46 टक्के होईल किंवा तीन टक्क्यांची वाढ झाली तर तो 45 टक्के इतका होईल. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना ज्या काही सोयी सुविधा किंवा भत्ते दिले जातात ते प्रामुख्याने सातव्या वेतन आयोगातील शिफारसीनुसार दिले जातात.
त्यामध्ये निवृत्तीवेतनधारकांच्या पेन्शनचा देखील समावेश असतो व यासंबंधीचे निर्णय देखील सातव्या वेतन आयोगातील शिफारसी नुसारच घेतला जातो. या अनुषंगाने जर आपण विचार केला तर रेल्वे वरिष्ठ नागरिक कल्याण सोसायटी अर्थात आरएससीडब्ल्यूएसने केंद्र सरकारला एक महत्त्वाची विनंती केली असून जर ही विनंती मान्य झाली तर पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
रेल्वे वरिष्ठ नागरिक कल्याण सोसायटीने सरकारकडे केली विनंती
याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, रेल्वे वरिष्ठ नागरीक कल्याण सोसायटीने अलीकडेच केंद्र सरकारला पेन्शन धारकांच्या ज्या काही तक्रारी आहेत त्या तक्रारीवरील संसदीय स्थायी समितीने काही शिफारशी केल्या होत्या व या शिफारशी लागू कराव्यात अशी विनंती सरकारला केली आहे. 5 सप्टेंबर 2023 रोजी रेल्वे वरिष्ठ नागरिक कल्याण सोसायटीने अर्थमंत्र्यांना निवेदन दिले असून त्यामध्ये म्हटले आहे की, पेन्शनधारकांच्या ज्या काही तक्रारी होत्या त्या तक्रारीवरील संसदीय स्थायी समितीने 110 व्या अहवालामध्ये शिफारस क्रमांक 3.28 च्या माध्यमातून शिफारस केली आहे की पेन्शनर संघटनांच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा व त्यांच्या मागणीनुसार ज्या निवृत्तीवेतनधारकांचे वय 65 वर्षे झाले आहे
त्यांना पाच टक्के अतिरिक्त पेन्शन, सत्तर वर्ष वयाच्या पेन्शनधारकांना दहा टक्के अतिरिक्त पेन्शन आणि 75 वर्ष झालेल्या पेन्शनधारकांना 15 टक्के अतिरिक्त पेन्शन आणि 80 वर्ष पूर्ण झालेल्या पेन्शनधारकांना 20 टक्के अतिरिक्त रक्कम देण्यात यावी. यासंबंधी डीओपी आणि पीडब्ल्यू मंत्रालयाने चार एप्रिल 2022 रोजी जारी केलेल्या पत्राच्या माध्यमातून संसदीय समितीच्या ज्या काही शिफारशी आहेत त्यांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यात यावी यावर भर दिलेला होता.
यासंबंधी रेल्वे वरिष्ठ नागरिक कल्याण सोसायटीने म्हटले आहे की, केंद्र सरकार 65, 70 आणि 75 वर्ष वय झालेल्या पेन्शन धारकांसाठी अतिरिक्त पेन्शन साठी वरील शिफारशींची संमत आहे असे दिसून येत आहे व पेन्शन धारकांसाठी असलेल्या संसदीय समितीच्या 120 व्या अहवालामध्ये नमूद केल्यानुसार या निर्णयाच्या होणाऱ्या आर्थिक परिणामामुळे त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
परंतु आता सरकारला विनंती करण्यात आली आहे की वरील शिफारशी नुसार 65 वर्षे पूर्ण झाल्यावर पाच टक्के, वयाची 70 वर्षे पूर्ण झाल्यावर दहा टक्के आणि 75 वर्षे पूर्ण झाल्यावर पंधरा टक्के अतिरिक्त पेन्शन देण्यासाठी या शिफारशी लागू कराव्यात. तसेच देण्यात आलेल्या या निवेदनामध्ये पुढे म्हटले आहे की निवृत्तीवेतनधारकांना वृद्धपाकाळामध्ये आरोग्याच्या निर्माण होणाऱ्या समस्या व त्यामुळे सतत वाढणारा खर्च व उदरनिर्वासाठी लागणारा खर्च, तसेच इतर सामाजिक व कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांसाठी तसेच औषधांचा वाढता खर्चामुळे अतिरिक्त खर्चाचा त्रास सहन करावा लागतो.
त्यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांना होणारा हा त्रास लक्षात घेऊन सहानुभूतीपूर्वक या बाबींचा विचार केला जाणे शक्य आहे. केंद्र सरकार या प्रस्तावावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करू शकेल व त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद देखील करेल असे देखील निवेदनामध्ये म्हणण्यात आलेले आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन हे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार याबाबतीत काय निर्णय घेते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
