7th Pay Commission:- केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत महागाई घरभाडे भत्ता तसेच वेतन आयोग व यासोबत मिळणारी इतर भत्ते हे खूप महत्त्वाचे असतात. सध्या केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जे काही वेतन किंवा सोयी सुविधा आणि भत्ते दिले जात आहे ते प्रामुख्याने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार दिले जात आहेत.
आधी याच पद्धतीने जर आपण महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी व शासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या संस्थांमधील जर पात्र कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर त्यांच्याकरिता एक खुशखबर असून या कर्मचाऱ्यांना लवकरच सातव्या वेतन आयोगाच्या पाचव्या हप्त्याची थकबाकीची रक्कम दिली जाणार आहे व याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाच्या माध्यमातून घेण्यात आला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पाचव्या हप्त्याची मिळणार थकबाकी
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, राज्य सरकारी कर्मचारी व शासनाच्या अखत्यारित येणाऱ्या ज्या काही संस्था आहेत त्या संस्थांमधील पात्र असलेले कर्मचारी आणि रिटायर्ड कर्मचारी यांच्याकरिता आनंदाची बातमी असून लवकरच या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पाचव्या हप्त्याची थकबाकीचे रक्कम जून महिन्याच्या वेतना सोबत मिळणार असून पेन्शनधारकांनाही रक्कम रोख स्वरूपात देण्यात येणार आहे व सेवेतील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यामध्ये ती जमा केली जाणार आहे.
तसे पाहायला गेले तर 2019-20 पासून सातव्या वेतन आयोगाची जी काही थकबाकी आहे ती पुढील पाच वर्षात व पाच समान हप्त्यात देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने यापूर्वी घेतला होता.सेवेत असलेले कर्मचारी आहेत त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जमा करण्यात येणार होती तर मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रोख स्वरूपामध्ये ही रक्कम मिळणार होती.
परंतु मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये कोविडची साथ आल्याने त्याचा विपरीत परिणाम हा राज्याच्या उत्पन्नावर झाला व उत्पन्नात घट झाली. त्यामुळे राज्य शासनाने एक जुलै 2022 मध्ये सरकारी कर्मचारी व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाचा चौथा हप्ता 2023 च्या मे मध्ये दिला होता व आता एक जुलै 2023 मध्ये देय असलेल्या सातवा वेतन आयोगाचा पाचवा हप्ता प्रदान करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
कसे असणार आहे या हप्त्याचे स्वरूप?
आता निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जून 2024 चे जे काही निवृत्तीवेतन देण्यात येईल त्यासोबत रोख स्वरूपात देण्यात येणार आहे तर जे कर्मचारी सेवेमध्ये आहे त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत ही रक्कम जमा केली जाणार आहे. यामध्ये सर्व जिल्हा परिषद कर्मचारी तसेच शासनाच्या अनुदानित शाळा, राज्य शासनाच्या इतर शासनमान्य संस्थांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
तसेच जे कर्मचारी दिनांक एक जून 2023 ते शासन आदेशापर्यंत रिटायर्ड झाले असतील किंवा त्यांचा मृत्यू झाला असेल तर त्यांच्या कुटुंबियांना ही रक्कम रोख स्वरूपात देण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात येणाऱ्या थकबाकीच्या पाचव्या हप्त्याच्या रकमेवर एक जुलै 2023 पासून व्याज अनुज्ञेय राहणार आहे.
