7th Pay Commission :- कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत महागाई भत्ता, सातवा वेतन आयोग व त्याच्या थकबाकीची रक्कम इत्यादी मुद्दे खूप महत्वाच्या आहेत. गेल्या काही दिवसापासून केंद्र सरकारचे कर्मचारी हे महागाई भत्ता वाढीच्या प्रतीक्षेत असून साधारणपणे यामध्ये तीन टक्के वाढ केली जाण्याची शक्यता असल्यामुळे सध्याच्या 42 टक्क्यांवरून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारा महागाई भत्ता हा 45 टक्क्यांपर्यंत होईल अशी एक शक्यता आहे याची घोषणा सप्टेंबर महिन्यामध्ये केली जाण्याची शक्यता आहे.
त्यासोबतच जर आपण सातवा वेतन आयोगाचा विचार केला तर हा देखील मुद्दा राज्य सरकारी कर्मचारी,केंद्र सरकारी कर्मचारी यांच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. याच सातवा वेतन आयोगाच्या बाबतीत नाशिक महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाची अपडेट सध्या समोर आली आहे.
महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा तिसरा हप्ता देताना कसरत
याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, राज्यातील महापालिकेचे जे काही कर्मचारी आहेत त्यांना शासनाकडून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला आहे. सातवा वेतन आयोग या कर्मचाऱ्यांना लागू करताना याचा जो काही फरक आहे त्याची रक्कम देखील दिली जाणार असे जाहीर करण्यात आलेले आहे व ही फरकाची रक्कम कर्मचाऱ्यांना पाच समान हप्त्यांमध्ये देण्याचे आश्वासन देण्यात आलेले होते.
परंतु या बाबतीत जर आपण महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा विचार केला तर मागील वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यामध्ये फरकाच्या रकमेतील पहिला हप्ता देण्यात आला होता. त्यानंतर मात्र कर्मचाऱ्यांना एकही हप्ता देण्यात आलेला नाही.. त्यामुळे म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुधाकर बडगुजर यांच्या नेतृत्वाखाली आयुक्तांची भेट घेण्यात आली व या भेटीत फरकाच्या रकमेचा दुसरा व तिसरा हप्त्यांची रक्कम ही एकत्रपणे कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी अशी मागणी देखील करण्यात आलेली होती.
या मागणीच्या अनुषंगाने आयुक्तांनी लेखावृत्त विभागाला याबद्दल अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देखील दिल्या होत्या व त्यानुसार लेखा विभागाने प्रशासन उपायुक्तांकडे या संबंधीचा अहवाल सादर केला आहे त्यामध्ये काही अभिप्राय देखील देण्यात आलेले आहेत.
लेखा विभागाने काय म्हटले आहे अहवालात?
लेखा विभागाने दिलेल्या अहवालात नमूद केले आहे की महापालिकेचे जे काही नियमित अधिकारी, कर्मचारी व साडेतीन हजार रिटायर झालेले कर्मचारी आहेत त्यांना हा वेतन आयोगाचा फरक द्यायचा आहे व या कर्मचाऱ्यांना दुसरा व तिसरा एकत्रितपणे जर हप्ता द्यायचा ठरला तर त्यासाठी 90 कोटी रुपयांची गरज आहे. परंतु इतक्या प्रमाणातला निधी सध्या उपलब्ध नाही असं या अहवालात म्हणण्यात आलेला आहे.
या सगळ्या अनुषंगाने महापालिकेला जर संपूर्ण प्रकारच्या आर्थिक गरजा भागवायच्या असतील तर महापालिकेला उत्पन्नामध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे व या माध्यमातून जो काही महसूल प्राप्त होईल त्या महसुलातूनच विकास कामांची देणे व कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करता येणे शक्य होणार आहे.
200 कोटींचा वेतन राखीव निधी महापालिकेचा जमा आहे व या वर्षी 75 कोटी रुपये वर्ग करणे देखील बंधनकारक आहे. परंतु महसुलात असलेल्या तुटीमुळे ही 75 कोटींची रक्कम वर्ग करणे शक्य झालेले नाही व ती रक्कम सप्टेंबर मध्ये वर्ग करावी लागणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना तिसऱ्या हत्याची रक्कम अदा करता येणार नाही व ही रक्कम जर देण्याचे ठरले किंवा दिलीस तर दिवाळीच्या सानुग्रह अनुदान देखील देता येणार नाही.
दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे ऐन सणासुदीच्या कालावधीमध्ये ठेकेदारांची देणेदेखील अदा करता येणार नसल्याचा देखील अभिप्राय यामध्ये नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे आता याबाबतीत काय निर्णय लागतो हे येणाऱ्या काळात पाहणे औचित्याचे ठरेल.
