मोठी बातमी ! आरबीआयने ‘ही’ बँक केली बंद, अनेक ग्राहकांचे बुडणार पैसे

Ahmednagarlive24
Published:

अहमदनगर Live24 टीम, 09 डिसेंबर 2020 :- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कराड मधील, महाराष्ट्रातील कराड जनता सहकारी बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द केला आहे.

आरबीआयने सांगितले की या बँकेत पुरेसे भांडवल नाही, याशिवाय भविष्यात बँकेत पैसे मिळण्याची शक्यता नाही. यानंतर आता बँक कोणत्याही प्रकारचे बँकिंग कामे करू शकणार नाही.

अशा परिस्थितीत बॅंकेच्या ग्राहकांना डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) अंतर्गत पैसे परत मिळतील. तथापि, आरबीआयचे म्हणणे आहे की या योजनेंतर्गत ग्राहकांच्या 99 टक्क्यांहून अधिक रक्कम परत केली जाईल. परंतु उर्वरित लोकांचे बरेच पैसे डुबतील.

 बँक बंद करण्याची कारवाई सुरू झाली:-  या बँकेचा परवाना रद्द करण्याची आणि लिक्विडेशन प्रक्रिया सुरू केली जात असल्याचे आरबीआयने नमूद केले आहे. यानंतर कराड जनता सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांचे जमा केलेले पैसे देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. लिक्विडेशननंतर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) अंतर्गत त्या सर्व ठेवीदारांना 5 लाखांपर्यंत पैसे परत केले जाईल. परंतु ज्यांची 5 लाखाहून अधिक रक्कम जमा झाली आहे, त्यांना तोटा सहन करावा लागेल. हे लक्षात ठेवा की देशातील बँकांमध्ये ठेवी फक्त 5 लाखांपर्यंत सुरक्षित आहेत. यापेक्षाही जास्त पैसे असल्यास त्याची सुरक्षा मिळण्याची हमी दिलेली नाही. येथे 5 लाख रुपये म्हणजे मुद्दल आणि व्याज जोडून असणारी रक्कम.

लिक्विडेटर नेमण्यास सांगितले आहे:-  या बँकेचा परवाना रद्द झाल्यानंतर आता कराड जनता सहकारी बँक 7 डिसेंबर 2020 नंतर कोणताही व्यवसाय करु शकणार नाही, असे आरबीआयने नमूद केले आहे. त्यानुसार आता कराड जनता सहकारी बँकेतील ग्राहक ना पैसे जमा करू शकणार नाहीत किंवा पैसे काढू शकणार नाहीत. ही बँक बंद करण्यासाठी लिक्विडेटर नेमण्याचे आदेश जारी करण्यासंदर्भात महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांचे कुलसचिव आणि सहकारी संस्थांचे कुलसचिव यांना आदेश देण्यात आले आहेत.

आरबीआयने काय म्हटले आहे ?:-  आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार कराड जनता सहकारी बँकेत पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता शिल्लक नाही. तसे, बँकिंग नियमन कायदा 1949 मधील संबंधित तरतुदींची पूर्तता करण्यात ते सक्षम नाही. त्यानंतरही बँक सुरू ठेवणे हे त्याच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी हानिकारक ठरू शकते. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार या बँका त्यांच्या चालू आर्थिक परिस्थितीत ठेवीदारांना पूर्ण देय देण्यास सक्षम नाहीत.

 

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Leave a Comment