Old Pension Scheme:- गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जुनी पेन्शन योजनेच्या बाबतीत सातत्याने मागणी करत असून येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या माध्यमातून जुन्या पेन्शनच्या बाबतीत
खुशखबर मिळणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. याबाबत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंबंधीचे लेखी आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मिळणार जुन्या पेन्शनची खुशखबर
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना विधिमंडळाच्या येऊ घातलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तसेच सेवानिवृत्तांना देखील सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिळेल अशा पद्धतीने पेन्शन लागू करण्यासंबंधीचे लेखी आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.
जर आपण जुन्या पेन्शन योजनेचे स्वरूप पाहिले तर यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिवशी त्याला जे काही मूळ वेतन असेल त्याच्या 50 टक्के रक्कम आणि महागाई भत्ता यांची एकत्रित रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जात असे.
परंतु आता सुरू असलेल्या नवीन पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या 14 टक्के आणि कर्मचाऱ्यांचे दहा टक्के योगदान मिळून जी रक्कम येते ती बाजारात गुंतवून येणाऱ्या परताव्यातून पेन्शन दिली जाते.
परंतु आता यामध्ये जुनी पेन्शन योजना आणि नवी पेन्शन योजना यातील रकमेतील जो काही फरक आहे तो तिसऱ्या पेन्शन योजनेमध्ये भरून दिला जावा असा प्रयत्न असल्याचे देखील माहिती समोर आलेली आहे.
यासंबंधी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली जुन्या पेन्शन योजनेसंबंधी नेमलेल्या समितीच्या शिफारस
माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकारने समिती नेमली होती व या समितीच्या शिफारशी पाहिल्या तर त्यामध्ये…
1- सर्व कर्मचारी- शिक्षकांना सेवानिवृत्तीच्या दिवशी देय वेतनाच्या 50% निवृत्ती वेतन महागाई भत्तासह द्यावे.
2- सरकारच्या माध्यमातून 14 टक्के व कर्मचाऱ्याकडून दहा टक्क्यांचे अंशदान कायम ठेवून कर्मचाऱ्यांच्या दहा टक्केच्या संचित रकमेचा परतावा एनपीएस प्रमाणे लागू करावा. तसेच स्वेच्छाधिकार देऊन जीपीएफ सुविधा सुरू करावी.
3- परतफेडच्या तत्त्वावर अंशदानाच्या संचित रकमेतून काही रक्कम देय करण्याबाबत विचार करावा.
4- सेवेमध्ये असताना जर कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला तर अंतिम वेतनाच्या 60 टक्के व कमीत कमी दहा हजार कुटुंब निवृत्तीवेतन दयावे.
