EPFO News : खाजगी क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. केंद्रातील सरकार लवकरच एक मोठा निर्णय घेणार असून नव्या निर्णयानुसार खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनमध्ये तब्बल पाचपट वाढ होणार आहे.
याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून लवकरच याला केंद्राकडून हिरवा कंदील दाखवण्यात येईल अशी माहिती सुद्धा सूत्रांकडून समोर आली आहे. नक्कीच सरकारने या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला तर खाजगी क्षेत्रातील पेन्शन धारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पेन्शन धारकांना सध्याची पेन्शन दिली जात आहे ती फारच तुटपुंजी असून नव्या प्रस्तावानुसार पेन्शन धारकांची किमान पेन्शन पाचपटीने वाढण्याची शक्यता आहे. ईपीएफओ म्हणजेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या माध्यमातून याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव तयार केला जात असल्याचा पण दावा यावेळी करण्यात आला आहे.
किमान पेन्शन मध्ये किती वाढ होणार ?
खाजगी क्षेत्रात कार्यरत नोकरदार मंडळीला निवृत्तीनंतर आर्थिक दिलासा मिळावा यासाठी किमान पेन्शन मध्ये वाढ करण्याची मागणी केल्या अनेक काळापासून उपस्थित केली जात आहे. मात्र या संदर्भात शासनाकडून सकारात्मक निर्णय होत नाहीये.
सध्या स्थितीला खाजगी क्षेत्रातून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना फक्त एक हजार रुपये एवढी किमान पेन्शन मिळते. पण आता यामध्ये पाच पटीने वाढ होणार असल्याचा अंदाज समोर आला आहे. यासाठी ईपीएफओ कडून तयारी सुरू करण्यात आली असून जर खाजगी क्षेत्रातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची किमान पेन्शन पाचपटीने वाढवण्यात आली तर त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची किमान पेन्शन पाच हजार रुपयांवर जाणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे याबाबतचा निर्णय 2026 मध्येच होईल असे पण सांगितले जात आहे. दरम्यान या निर्णयाचा ईपीएफओ अंतर्गत सर्व नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
मात्र किमान पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी कमीत कमी दहा वर्षे सेवा दिलेली असणे अनिवार्य राहणार आहे. म्हणजे ईपीएफओचे जे कर्मचारी दहा वर्षे सेवा देतील त्यांनाच किमान पाच हजार रुपयांची पेन्शन येत्या काळात मिळणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव EPFO कडून तयार केला जात असून हा प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर तो मान्यतेसाठी केंद्राकडे पाठवण्यात येणार आहे.
दरम्यान या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर येत्या अर्थसंकल्पामध्ये यासाठी विशेष तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. अर्थात याबाबत अद्याप ईपीएफओ कडून किंवा सरकारकडून कोणतीच अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही पण लवकरच या संदर्भातील प्रस्ताव केंद्राकडे वर्ग होण्याची शक्यता आहे.
