Minimum Balance of Bank Account : असा बऱ्याच बँका आहेत ज्या आपल्या ग्राहकांना त्यांच्या बँक खात्यात किमान शिल्लक ठेवण्यास सांगतात. असे न केल्याबद्दल, म्हणजे किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल, बँका अनेकदा दंड किंवा शुल्क देखील आकारतात. पण जेव्हा हे दंड जवळजवळ रिकाम्या खात्यावर लावले जातात तेव्हा काय होते? मग हे खाते ऋण शिल्लक मध्ये जाईल का? आज आम्ही तुम्हाला या प्रकरणी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा नियम काय आहे ते सांगणार आहोत.
बहुतेक बँका त्यांच्या बचत खात्यात किमान शिल्लक ठेवण्यास सांगतात आणि त्यासाठी त्यांनी एक निश्चित रक्कम देखील ठेवली आहे. जर शिल्लक त्या ठरलेल्या रकमेपेक्षा कमी असेल, तर बँक तुमच्याकडून दंड आकारते. सर्व बँकांनी आकारलेल्या दंडाची रक्कम वेगवेगळी असते. हे देखील शाखेच्या क्षेत्रानुसार बदलते. शहरी भागातील शाखांमध्ये किमान शिल्लक न ठेवल्याने जास्त पैसे कापले जातात. तर, तीच बँक ग्रामीण भागातील शाखांमध्ये कमी पैसे कापते.
आरबीआयचा नियम काय सांगतो?
बँकांना एसएमएस, ईमेल किंवा प्रत्यक्ष पत्राद्वारे ग्राहकांना किमान शिल्लक न ठेवण्याबाबत माहिती द्यावी लागते. अधिसूचनेनुसार, नोटीस दिल्यानंतर एक महिन्याच्या आतही किमान शिल्लक राखली नाही तर दंड आकारला जाऊ शकतो. बँक ग्राहकांना पुन्हा किमान शिल्लक ठेवण्यासाठी वेळ देते. हा कालावधी एका महिन्यापेक्षा कमी असू शकत नाही. एक महिन्याच्या कालावधीनंतर, बँक ग्राहकांना माहिती देऊ शकते आणि दंड आकारू शकते.
बँकेचीही परवानगी घ्यावी लागते
दंड आकारणी धोरणासाठी बँकांना त्यांच्या मंडळांकडून मंजुरी घ्यावी लागेल, हे सुनिश्चित करून ते RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आहे. बँकेला तिच्या चार्जिंग पॉलिसीसाठी त्यांच्या बोर्डाची मंजुरी देखील घ्यावी लागते. आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हे आवश्यक असल्याने हे करण्यात आले.
किमान शिल्लक नियम
किमान शिल्लक राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रकमेपेक्षा कमी रकमेच्या प्रमाणात दंड आकारले जातात. याचा अर्थ शुल्क निश्चित टक्केवारीच्या आधारे मोजले जाते. बँक या शुल्काच्या वसुलीसाठी एक स्लॅब देखील तयार करते. आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्वे यावर भर देतात की दंड आकारणी वाजवी असावी आणि बँकिंग सेवा प्रदान करण्याच्या सरासरी खर्चापेक्षा जास्त नसावी. हे महत्त्वाचे आहे की किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दलचा दंड बचत खाते ऋणात्मक किंवा मायनस झोनमध्ये घेत नाही.
