Rule Change : मे महिना संपण्याच्या दिशेने असतानाच जुन महिन्याबाबत (June Month) नवीन माहिती समोर आली असून जूनच्या सुरुवातीला होणाऱ्या बदलांमुळे त्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होणार आहे. यामध्ये बँकिंग (Banking) नियमांपासून ते सोने खरेदीपर्यंतचे नियम (Rules for buying gold) बदलणार आहेत. जून महिना तुमच्या खिशाला कसा जड जाणार आहे ते जाणून घेऊया.
1- वाहनांचा महागडा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स
सर्वप्रथम, पॉकेटमनी वाढवणाऱ्या पहिल्या बदलाबद्दल बोलूया. तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की १ जून २०२२ पासून वाहनांचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स (Third party insurance) महाग होणार आहे. म्हणजेच तुम्हाला अधिक इन्शुरन्स प्रीमियम भरावा लागेल.
हे वाढलेले दर केवळ चारचाकी वाहनांच्याच नव्हे तर दुचाकी वाहनांच्या मालकांनाही लागू होतील. केंद्र सरकारने बुधवारी थर्ड पार्टी मोटर वाहन विम्याच्या प्रीमियम दरात वाढ केली.
इंजिन क्षमतेच्या बाबतीत प्रीमियम
केंद्र सरकारने (Central Government) घेतलेल्या निर्णयानंतर आता कारच्या इंजिननुसार विमा काढण्यासाठी जास्त रक्कम मोजावी लागणार आहे. रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, मोटार विम्याच्या प्रीमियममध्ये यापूर्वी 2019-20 या वर्षासाठी वाढ करण्यात आली होती.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, आता 1,000 सीसीपेक्षा कमी इंजिन क्षमतेच्या वाहनांना थर्ड पार्टी इन्शुरन्ससाठी 2,094 रुपये निश्चित प्रीमियम भरावा लागेल, जो 2019-20 मध्ये 2,072 रुपये होता.
याशिवाय 1,000 सीसी ते 1,500 सीसी कारसाठी थर्ड पार्टी इन्शुरन्स प्रीमियम 3,221 रुपयांवरून 3,416 रुपये करण्यात आला आहे. 1,500 सीसी वरील वाहनांच्या थर्ड पार्टी इन्शुरन्स प्रीमियममध्ये 7,890 रुपयांवरून 7,897 रुपयांपर्यंत किरकोळ वाढ करण्यात आली आहे.
हा प्रीमियम दुचाकी वाहनांसाठी निश्चित करण्यात आला आहे
केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार केवळ चारचाकी वाहनांसाठीच नाही तर दुचाकींसाठीही सरकारने थर्ड पार्टी इन्शुरन्स प्रीमियमच्या दरात बदल केला आहे. अधिसूचनेनुसार, १ जून २०२२ पासून, १५० सीसी ते ३५० सीसी पर्यंतच्या बाइक्ससाठी प्रीमियम 1,366 रुपये आकारला जाईल, तर 350 सीसीपेक्षा जास्त इंजिन क्षमता असलेल्या दुचाकींसाठी विमा प्रीमियम 2,804 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. .
2- गोल्ड हॉलमार्किंगचा दुसरा टप्पा
आता इतर मोठ्या बदलांबद्दल बोलूया. तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की सोन्याच्या हॉलमार्किंगचा (Gold Hallmarking) दुसरा टप्पा २०२२ मध्ये 1 जून 2022 पासून सुरू होणार आहे. यापूर्वी ही माहिती देताना सरकारने सांगितले होते की, जूनच्या सुरुवातीपासून सोन्याच्या हॉलमार्किंगचा दुसरा टप्पा सुरू केला जाईल, ज्याअंतर्गत सोन्याची शुद्धता सिद्ध करणे आवश्यक असेल.
तीन अतिरिक्त कॅरेट आणि ३२ नवीन जिल्हे
अहवालानुसार, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे की ३२ नवीन जिल्ह्यांव्यतिरिक्त तीन अतिरिक्त 20, 23 आणि 24 कॅरेट सोन्याचे दागिने देखील अनिवार्य हॉलमार्किंगच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कक्षेत येतील. जेथे पहिल्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीनंतर परख आणि हॉलमार्क केंद्र (AHC) स्थापन केले जाईल.
आपण येथे सूचित करूया की नोडल एजन्सी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) द्वारे 23 जून 2021 पासून देशातील 256 जिल्ह्यांमध्ये अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग लागू करून पहिला टप्पा सुरू करण्यात आला होता. अहवालानुसार, या जिल्ह्यांमध्ये दररोज 3 लाखांहून अधिक सोन्याचे दागिने हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन (HUID) सह हॉलमार्क केले जात आहेत.
3- SBI च्या गृहकर्जाच्या दरात वाढ
जर तुम्ही स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) ग्राहक असाल किंवा तुम्ही SBI कडून गृहकर्ज घेण्याचा विचार करत असाल, तर नवीन महिन्याची सुरुवात तुमच्यासाठीही खर्च वाढवेल. खरं तर, आम्ही तुम्हाला सांगतो की SBI ने गृहकर्ज बाह्य बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) 40 बेस पॉइंट्स (bps) ने वाढवून 7.05 टक्के केला आहे, तर RLLR 6.65 टक्के अधिक CRP असेल.
SBI च्या वेबसाइटवर शेअर केलेल्या माहितीनुसार, हे वाढलेले व्याजदर 1 जून 2022 पासून लागू होतील. हे नोंद घ्यावे की पूर्वी, EBLR 6.65 टक्के होता, तर रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) 6.25 टक्के निश्चित करण्यात आला होता.
4- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक शुल्क लागू
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) ने म्हटले आहे की आधार सक्षम पेमेंट सिस्टम (AEPS) साठी जारीकर्ता शुल्क लागू करण्यात आले आहे. हे शुल्क १५ जून २०२२ पासून लागू होणार आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक ही भारतीय पोस्टची उपकंपनी आहे, जी पोस्ट विभागाद्वारे शासित आहे.
नियमांनुसार, दर महिन्याला पहिले तीन AEPS व्यवहार विनामूल्य असतील, ज्यात AEPS रोख पैसे काढणे, AEPS रोख ठेव आणि AEPS मिनी स्टेटमेंट समाविष्ट आहे. मोफत व्यवहारांनंतर, प्रत्येक रोख काढणे किंवा रोख ठेवीवर 20 रुपये अधिक GST लागू होईल, तर मिनी स्टेटमेंट व्यवहारावर 5 रुपये अधिक GST लागू होईल.
5- अॅक्सिस बँक बचत खात्याचे नियम बदलणार आहे
१ जूनपासून होणारा आणखी एक मोठा बदल म्हणजे निम-शहरी आणि ग्रामीण भागात सुलभ बचत आणि पगार कार्यक्रमांसाठी खात्यातील सरासरी मासिक शिलकीची मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये किंवा 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे.
मुदत ठेव. बनविण्यात आले आहे. लिबर्टी बचत खात्यासाठी, ते 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये किंवा 25,000 रुपये करण्यात आले आहे. नवीन टॅरिफ योजना १ जून २०२२ पासून लागू होतील.
